स्पेशल रिपोर्ट : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव नेमका कशासाठी?

लोकसभेत विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावापासून मोदी सरकारला काहीही धोका नसला तरी यामध्ये विरोधकांची एकजूट आणि मोदी सरकारची मित्रपक्षांसोबतची एकी यांची अग्निपरीक्षा असेल.

मुंबई/नवी दिल्ली : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या निमित्ताने विरोधक पुन्हा एकदा एकी दाखवणार आहेत. लोकसभेत विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावापासून मोदी सरकारला काहीही धोका नसला तरी यामध्ये विरोधकांची एकजूट आणि मोदी सरकारची मित्रपक्षांसोबतची एकी यांची अग्निपरीक्षा असेल. अविश्वास प्रस्तावाला निमित्त आहे आंध्र प्रदेशचा सत्ताधारी पक्ष टीडीपीची नाराजी. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मान्य न केल्यामुळे टीडीपीने एनडीएशी फारकत घेतली. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही टीडीपीच्या खासदारांनी गाजवलं. पावसाळी अधिवेशनात टीडीपीने पुन्हा एकदा मोदी सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षांनाही समर्थनासाठी गळ घातली. आकड्यांच्या बाबतीत सरकार मजबूत आहे हे माहित असलं तरी विरोधी पक्षांनीही मोदी सरकारविरोधात असंतोष आहे हे दाखवण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलाय. भाजपने आपल्या लोकसभेतल्या खासदारांसाठी उद्या आणि परवासाठी व्हिप जारी केलाय. विश्वासदर्शक ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिप जारी करण्यात आला आहे. लोकसभेतील आकडेवारीचं गणित लोकसभेत 545 सदस्यसंख्या आहे. त्यापैकी 2 राष्ट्रपती नियुक्त आहेत. म्हणजेच एकूण 543 खासदार निवडून आलेले आहेत. सध्या 9 जागा रिक्त आहेत. म्हणजे सध्या 534 खासदार लोकसभेत आहेत. त्यामुळे बहुमताचा आकडा 268 झाला आहे. लोकसभेत सर्वाधिक खासदार असलेल्या एकट्या भाजपकडे तब्बल 272 खासदारांचं बळ आहे. म्हणजेच भाजप एकट्याच्या बळावर अविश्वास प्रस्ताव फेटाळू शकेल. त्यामुळे सरकारला धोका नाही. दुसरीकडे भाजपच्या मित्रपक्षांचे मिळून 40 खासदार आहेत. त्यामुळे एनडीएकडे भाजप 272 + मित्रपक्ष 40 म्हणजेच एकूण 312 खासदारांचं समर्थन आहे. यामध्ये शिवसेना 18, एलजेपी 6, अकाली दल 4, आरएलएसपी 3, अपना दल 2, जेडीयू 2 आणि एन आर काँग्रेस, पीएमके, एनपीपी, एनडीपीपी, एसडीपी यांच्या प्रत्येक एक खासदाराचा समावेश आहे. शिवसेनेची भूमिका अस्पष्ट दरम्यान, यामध्ये शिवसेनेची भूमिका अद्याप जाहीर नाही. टीडीपीच्या खासदारांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत समर्थनाची मागणी केली होती. त्यामुळे सत्ताधारी एनडीएमध्ये असलेली शिवसेना कुणाच्या बाजूने असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या पक्षांचीही निर्णायक भूमिका बिजू जनता दल 20, तेलंगणा राष्ट्र समिती 11, एआयडीएमके 37 या पक्षांचीही भूमिक अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे ही जुळवाजुळव करण्याचं आव्हान विरोधक आणि सरकारसमोर असेल. कारण, विरोधकांना ही एकी दाखवण्याची वेळ आहे, तर सरकारलाही यातून मोठा संदेश देता येऊ शकतो. विशेष राज्याचा दर्जा कसा मिळतो? ज्या मागणीसाठी टीडीपीने मोदी सरकारविरोधात सर्व विरोधकांना एकत्र आणलं आहे, तो विशेष राज्याचा दर्जा काय आहे आपण पाहू... विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. मात्र देशातील काही भाग इतर राज्यांच्या तुलनेत मागासलेले होते. केंद्राकडून योजनांच्या माध्यमातून अनुदान दिलं जायचं. मात्र मागासलेल्या राज्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं मोठं आव्हान होतं. तेव्हाचा योजना आयोग आणि विकास परिषदेने काही राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत मागासलेले असल्याचं लक्षात घेत कलम 371 नुसार विशेष अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे 1969 साली राष्ट्रीय विकास परिषदेने डीआर गाडगीळ समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. लोकसंख्येची घनता, आदिवासी बहुल भाग, डोंगरी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असणारा दुर्गम भाग, प्रति व्यक्ती उत्पन्न आणि राज्याला मिळणाऱ्या महसुलाच्या निकषावर विशेष दर्जा देण्यासाठी काही राज्यांची निवड करण्यात आली. विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याचे फायदे केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीमध्ये विशेष राज्यांना इतर राज्यांच्या तुलनेत अनेक फायदे मिळतात. विशेष राज्यांना केंद्राकडून 90 टक्के अनुदान, तर 10 टक्के निधी कर्जाच्या रुपाने मिळतो. तर सामान्य राज्यांना आर्थिक पॅकेजमध्ये 70 टक्के कर्ज आणि 30 टक्के अनुदान मिळतं. म्हणजेच विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना किती तर पटींनी अधिक फायदा होतो. याशिवाय विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना अनेक फायदे आहेत. केंद्राच्या विविध करांमध्ये विशेष सूट मिळते, ज्यामुळे या राज्यांमध्ये उद्योग येतात आणि त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. परिणामी राज्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागतो. केंद्राकडून मोठा निधी मिळाल्यामुळे या राज्यांमध्ये कराच्या रुपाने मिळणारा महसूल इतर योजनांसाठी वापरला जाऊ शकतो. या राज्यांना सर्वात अगोदर दर्जा विशेष राज्याचा दर्जा सर्वात अगोदर 1969 साली देण्यात आला होता. यावेळी पाचव्या वित्तीय आयोगाने मागसवर्गीय राज्यांना केंद्राकडून विशेष मदत देण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात अगोदर आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. एकूण अकरा राज्यांना विशेष दर्जा आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा मिळाल्यानंतर ठराविक कालखंडानंतर इतर राज्यांचाही या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला. मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम, त्रिपुरा, मिझोराम आणि 2001 साली उत्तराखंडलाही विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 2001 नंतर कोणत्याही राज्याचा या यादीत समावेश झालेला नाही. या राज्यांची विशेष दर्जाची मागणी आंध्र प्रदेश आणि बिहार हे दोनच राज्य असे नाहीत, ज्यांची विशेष दर्जाची मागणी आहे. ओदिशा, राजस्थान, छत्तीसगड आणि गोव्याचीही विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची जुनी मागणी आहे. आंध्र प्रदेशची मागणी कोणत्या मुद्द्यावर? आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा राज्य वेगळं झाल्यानंतर महसूल कमी झाल्याचं कारण पुढे करत आंध्र प्रदेशने विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आंध्र प्रदेशला पुढील पाच वर्षांसाठी हा दर्जा देण्यात येईल, असं तोंडी सांगितलं होतं. त्यानंतर आंध्र प्रदेशकडून ही मागणी सातत्याने लावून धरण्यात आली. सरकारचं म्हणणं काय? सध्या कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. अविश्वास प्रस्तावातच अधिवेशन जाणार, की या विधेयकांना न्याय मिळणार? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील मोठा कालावधी अविश्वास प्रस्ताव आणि टीडीपीच्या नाराजीमुळे वाया गेला होता. त्यामुळे या अधिवेशनात काय होणार याकडे लक्ष आहे. विरोधी पक्षांनी सध्या अविश्वास प्रस्तावाचा मुद्दा लावून धरला आहे, तर दुसरीकडे लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून 58 विधेयकं प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये 22 वर्षांपासून अडकलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचाही समावेश आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या गोंधळात या महत्त्वाच्या विधेयकांचं काय होणार, त्याकडेही लक्ष लागलं आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक 2014, भ्रष्टाचार विरोधी (संशोधन) विधेयक 2013, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2015, नॅशनल मेडिकल कमीशन विधेयक 2017, मोटार वाहन कायदा 2017, ग्राहक संरक्षण विधेयक 2018, सरोगसी विधेयक 2016, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर बिल, कोड ऑफ वेजस बिल आणि यासह इतर 58 विधेयकं अशी आहेत, जी राज्यसभा आणि लोकसभेत मंजूर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात एकूण 18 दिवस संसदेचं कामकाज चालणार आहे. म्हणजे 58 विधेयकं मंजूर करायची असतील, तर दररोज किमान तीन पेक्षा जास्त विधेयकं मंजूर होण्याची गरज आहे. संसदेच्या मागच्या कामकाजाची आकडेवारी पाहिली तर 67 ऐवजी केवळ सहा विधेयकं पास झाली होती. महिला आरक्षण विधेयक 22 वर्षांपासून अडकून गेल्या 22 वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेत अडकून आहे. पहिल्यांदा 1996 साली सादर केल्यानंतर 1998, 1999 आणि 2002 साली हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आलं. 2010 साली राज्यसभेत मंजूरही झालं. मात्र आठ वर्षांनंतरही त्याचं कायद्यात रुपांतर झालेलं नाही.