NSA : सोनम वांगचुक यांना लावण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा नेमका काय? त्यातील तरतुदी काय? दुरुपयोगाने मानवी हक्कांचं उल्लंघन होतंय का?
National Security Act : रासुका कायद्यान्वये केंद्र सरकार कुणालाही, कोणतेही कारण न देता अटक करू शकते. तसेच त्या व्यक्तीला एक वर्षभर नजरकैदेतही ठेवता येते.
मुंबई : लडाखचे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, अभियंता, शास्त्रज्ञ आणि समाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (National Security Act NSA) कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या एनजीओला मिळालेल्या परकीय मदतीवर सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच लडाखमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये प्रक्षोभक भाषण करणे, लोकांना चेतावणे असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. देशविरोधी कृत्य केल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केली जाते. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्यातील तरतुदी काय आहेत याची माहिती आपण घेऊयात.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (National Security Act NSA) हा भारतातील एक विशेष कायदा आहे. देशाची सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिलेला हा एक आपत्कालीन कायदेशीर अधिकार आहे.
History Of National Security Act : राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची पार्श्वभूमी
भारतात ब्रिटिशांनी रौलेट अॅक्ट (1919) सारखे कठोर कायदे आणले होते, त्या आधारे कोणालाही संशयावरून अटक करता येत होती. त्याच धर्तीवर स्वातंत्र्यानंतरही काही कायदे अस्तित्वात ठेवले गेले.
इंदिरा गांधींनी लावलेल्या आणीबाणी दरम्यान Maintenance of Internal Security Act (MISA) हा कायदा लागू होता. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला. त्यामुळे आणीबाणी संपल्यानंतर MISA रद्द करण्यात आला.
मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, गुप्तचर माहिती यांच्या आधारे काही व्यक्तींना एखादी देशविरोधी कारवाी करण्याआधीच रोखणे आवश्यक असते. दरम्यान, देशात खलिस्तानी चळवळ तोंड वर काढत होती. या सर्वावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 23 सप्टेंबर 1980 रोजी देशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) लागू करण्यात आला.
Purpose Of National Security Act : या कायद्याचा उद्देश काय?
कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच जर एखाद्या व्यक्तीकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे असे वाटले तर त्याला प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेता यावे हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच, NSA हा एक प्रतिबंधात्मक कायदा (Preventive Detention) आहे, जो गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा देण्यापेक्षा, गुन्हा घडू नये यासाठी आधीच अटक करून ठेवण्याची ताकद सरकारला देतो.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी व्यक्ती आढळल्यास, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का देणाऱ्या हालचाली रोखण्यासाठी तसेच संरक्षणसामग्री, अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा किंवा काळाबाजार थांबवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग केला जातो.
National Security Act Provisions : राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील मुख्य तरतुदी
नजरकैद : कोणत्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त 12 महिने नजरकैदेत ठेवता येते (काही परिस्थितीत केंद्र सरकार यामध्ये मुदतवाढ करू शकते).
संदिग्ध हालचालींवर कारवाई : एखादी व्यक्ती देशविरोधी कारवाई करत असेल, दहशतवाद, तस्करी, धार्मिक हिंसा घडवून आणणार असल्याचा संशय आला तर या कायद्याच्या आधारे त्याच्यावर कारवाई करता येते.
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे : दंगल, जातीय तणाव, तस्करी, महागाई निर्माण करणारी कृती, काळाबाजार यावरही NSA लागू होऊ शकतो.
जामीन मिळत नाही : या कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या व्यक्तीस सहज जामीन मिळत नाही.
गोपनीय माहिती : जर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गोपनीय आवश्यकता असेल तर सरकारला संबंधित व्यक्तीच्या अटकेचे कारण स्पष्ट करण्याची सक्ती नसते.
पुनर्विलोकन मंडळ (Advisory Board): एखाद्या व्यक्तीची नजरकैद योग्य आहे का, हे तपासण्यासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले मंडळ नियुक्त केले जाते.
Use Of NSA : या कायद्याचा वापर कधी झाला?
हा कायदा लागू झाल्यापासूनच त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला गेल्याचं दिसून आलं. हा कायदा अनेक अर्थाने वादग्रस्तही ठरला. तसेच हा कायदा म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याची टीका सातत्याने केली जाते. तरीसुद्धा केंद्र सरकारने अनेकदा या कायद्याचा वापर केल्याचं दिसून येतंय.
- 1980-90 च्या दशकात पंजाबमधील दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण आणण्यासाठी.
- 1992-93 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दंगलीच्या काळात.
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आसाम, मणिपूर इत्यादी राज्यांमध्ये वेळोवेळी धार्मिक हिंसा किंवा काळाबाजार रोखण्यासाठी.
- अलीकडील वर्षांत, 2019-2023 या काळात गोमांस, गायींची तस्करी, दंगल, काळाबाजार, औषधांची काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या आंदोलकांवर NSA वापरला गेला आहे.
- अनेकदा पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलक यांच्यावरही NSA लावण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आहे.
Criticism Of National Security Act : या कायद्याबाबतची टीका
मानवी हक्कांचे उल्लंघन : या कायद्याच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय दीर्घकाळ कैदेत ठेवता येते.
राजकीय गैरवापर : विरोधी पक्ष, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी वापर केल्याचे आरोप झाले आहेत.
कायद्याचे दुरुपयोगाचे प्रमाण जास्त : अनेक प्रकरणांत आरोपींवर नंतर दोष सिद्ध झाला नसल्याचं स्पष्ट झालं. असं असलं तरीही संबंधिताला अनेक महिने तुरुंगात खितपत पडावं लागलं.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा भारताच्या सुरक्षेसाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु त्याच्या वापरामध्ये नेहमीच पारदर्शकता असावी, त्याचा वापर करताना जबाबदारीने करावा. अन्यथा तो लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचवतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
