Union Budget 2023 : 'अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा', सत्ताधाऱ्यांचा दावा तर 'बजेट निराशाजनक', विरोधकांचा हल्लाबोल
Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी जोरदार टीका केलीय. सर्वसामान्यांसाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.
Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकार (Modi Government) 2.0 मधील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पुढच्या वर्षी निर्मला सीतारमण अंतरिम अर्थसंकल्प (सार्वत्रिक निवडणुका पूर्ण होईपर्यंतचा अर्थसंकल्प) सादर करतील. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले आहे. तर विरोधकांनी मात्र या अर्थसंकल्पावर टीका केलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृत काळाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन विकसित भारताचे स्वप्न साकार करणारे आहे असे म्हटले आहे. "2023 चा अर्थसंकल्प देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक मजबूत पाया तयार करेल. हा अर्थसंकल्प वंचितांना प्राधान्य देणारा आहे. 2023 चा अर्थसंकल्प गावं, गरीब, शेतकरी आणि मध्यमवर्गासह प्रत्येकाची स्वप्ने पूर्ण करेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे.
मध्यमवर्गींचा आणि पर्यावरणाचाही विचार : नितीन गडकरी
आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गींचा आणि पर्यावरणाचाही विचार करण्यात आलाय. शिवाय बजेटमधील ग्रीन दृष्टीकोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रदुषणाच्या समस्येपासून सुटका होईल. या बजेटमधून यंदा प्रथमच मध्यमवर्गाकडे खास लक्ष देण्यात आलं आहे. गाव, गरीब, कामगार आणि शेतकऱ्यांचा विकास करणारे हे बजेट आहे, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर होण्याच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणारा अर्थंसकल्प : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
"गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून राज्याचे वतीने या अर्थसंकल्पाचं स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला या अर्थसंकल्पाद्वारे चालना मिळणार असल्याचे सांगतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केले.
"देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज मांडला. शहरी आणि ग्रामीण असा संतुलन साधणारा हा अर्थसंकल्प असून मध्यमवर्गीय, बळीराजा, उद्योजक, युवक, महिला अशा सर्व घटकांना सुखावून टाकणारा हा अथर्संकल्प आहे. जगभरात होणाऱ्या नव्या बदलांच्या आणि त्याच्या आव्हानांचा विचार करणारा असा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधा, कृषी, रोजगार, पर्यावरण अशा सर्वंच क्षेत्रांसाठी अतिशय भरीव तरतुद या अर्थसंकल्पात दिसते. पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांना फायदा होईल. त्यामुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रामध्येही दिसून येईल. कर रचनेमध्ये 7 लाखांपर्यंतची केलेली उत्पन्नाची मर्यादा विशेषता मध्यमवर्गास दिलासा देणारी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
समाजातील सर्व घटकांना बळ देणारा अर्थसंकल्प : चंद्रशेखर बावनकुळे
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांना बळ देणारा असल्याचे म्हटले आहे. "शेतकरी, युवक, उद्योजक, गरीब, मध्यमवर्गीय, महिला अशा सर्व समाजघटकांना बळ देतानाच देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी भक्कम पावले टाकणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे अभिनंदन. पंतप्रधान मोदींचा सबका साथ, सबका विकास हा मंत्र पुढे नेणारा आणि भारताला विकसित देश करण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा विचार; देवेंद्र फडणवीस
"केंद्राचा अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. राज्यांना पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक करण्यास मदत मिळेल. अर्थसंकल्पामध्ये सबसीडीच्या पलिकडचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच कृषी क्षेत्राला डिजिटल माध्यमांशी जोडण्याचा प्रयत्न असून गावपातळीवर सहाकर क्षेत्र मजबूत होणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
कृषी क्षेत्राला प्राधान्य; रावसाहेब दानवे
आजच्या बजेटमधून कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिल्याचे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे. "यावर्षीचे बजेट मध्यमवर्गीयांना, कृषी क्षेत्राला, युवा वर्गाला, आदिवासी आणि दलितांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे मला असे वाटत आहे की, या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे. भाजपने 2014 नंतर आतापर्यंत सादर केलेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी रेल्वेच्या खात्याचे 1 लाख 17 हजार कोटीचे बजेट होते. आता यावर्षी 2 लाख 40 हजार कोटीचे बजेट आहे. यामुळे रेल्वे खात्याच्या अंर्तगत असलेल्या देशातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सर्वच प्रकल्पांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. तर प्रलंबित असलेले प्रकल्प आता आम्ही पूर्ण करणार असल्याचं दानवे यांनी म्हटलं आहे.
विरोधकांचा हल्लाबोल
दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं असलं तरी विरोधकांनी मात्र, जोरदार हल्लाबोल केलाय. भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारकडे कोणताही रोडमॅप नाही हे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलीय.
महागाईवर ठोस निर्णय नाही : राहुल गांधी
अर्थसंकल्पातून नवीन नोकऱ्यांची निर्मीती नाही, वाढत्या महागाईवर कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय नाही, एक टक्के श्रीमंतांकडे 40 टक्के संपत्ती, 40 टक्के गरीब भरतात देशातला 64 टक्के जीएसटी आणि 42 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. तरीही पंतप्रधानांना याची काळजी नाही. भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारकडे कोणताही रोडमॅप नाही हे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलीय. तर नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट सादर करण्यात आले आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
‘Mitr Kaal’ Budget has:
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2023
NO vision to create Jobs
NO plan to tackle Mehngai
NO intent to stem Inequality
1% richest own 40% wealth, 50% poorest pay 64% of GST, 42% youth are unemployed- yet, PM doesn’t Care!
This Budget proves Govt has NO roadmap to build India’s future.
आजचं बजेट म्हणजे चुनावी जुमला : अजित पवार
नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट सादर करण्यात आले आहे. ज्या राज्यात कमी आहे तिथे जास्त द्यायला हवं होतं. जम्मू कश्मीर सारख्या राज्याला अधिकच्या तरतुदींची गरज होती. मात्र कर्नाटकला अधिकचे 9000 कोटी देण्यात आले. जी परिस्थिती कर्नाटकात आहे तीच महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांमध्ये आहे. मग हा दुजाभाव का? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलाय. अमृतकाल म्हणत बजेट सादर केले. पण घोषणा त्याच त्याच केल्या. देशाला सर्वाधिक कर आपले राज्य देते. पण त्या तुलनेने बजेटमध्ये राज्याला झुकते माप नाही. पुढील निवडणुका डोळ्या समोर ठेवत बजेटमध्ये काही राज्यांना झुकते माप दिले आहे. कर्नाटकला मदत देण्यात आली, पण महाराषट्राला मदत नाही, अशी टीका अजित पवार यांनी केलीय.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी म्हणजे ,स्वप्नांचा आणि घोषणांचा बाजार : माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण
"केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा आणि घोषणांचा बाजार असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलीय. डॉलरची किंमत 82 रूपयांवर गेल्याने आयात महाग होऊन त्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीयांना बसेल. जुलै 2022 पासून आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये सुमारे 37 डॉलर्स प्रती बॅरलने घट झाली आहे. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करून सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरलं आहे. इंधनावरील करांच्या रचनेत देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे केवळ एक मृगजळ उभे करण्यात आले असल्याचा घणाघात अशोक चव्हाणांनी केलाय. तर महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम आजच्या बजेटमधून केलं आहे, अशी टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केलीय.
"महाराष्ट्र राज्यातून ज्या ज्या राज्यांमध्ये उद्योग घेऊन गेले आहेत त्या राज्यांना सवलती मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा काम आजच्या बजेटमधून केलं आहे. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका येऊ घातल्या आहेत त्या राज्यांना सवलती देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय बजेटमध्ये महाराष्ट्राचा आणि मुंबईचा कुठेही उल्लेख नाही. मुंबईला दिल्ली समोर झुकवायचा डाव आजच्या बजेटमधून समोर आला आहे, अशी टीका आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ट्वीट करून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. "अच्छे दिन' चे हाल, जनता बेहाल, मोदी सरकार खुशाल. अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवणारे मोदी सरकार, असे ट्वीट नाना पटोले यांनी केले आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी देखील टीका केलीय.
'अच्छे दिन' चे हाल
— Nana Patole (@NANA_PATOLE) February 1, 2023
जनता बेहाल, मोदी सरकार खुशाल! pic.twitter.com/dWoCzO1khN
"आजच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांची आणि शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. शिवाय युवक आणि महिलांसाठी देखील हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. शेतीमध्ये फलोत्पादन आणि सहकारसारख्या महत्वाच्या विभागांना अतिशय तुटपूंजी मदत देण्यात आलीय. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भरघोस मदत करणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, कापूस आयतीचं धोरण राबवण्यात येतंय. यंदाच्या बजेटमधून दुपटीने वित्तीय तूट दिसून येत आहे. बेरोजगारीवर बजेटमध्ये काहीच तरतूद नाही. शिवाय हे बजेट महाराष्ट्र सरकारवर अन्याय करणारं आहे. कर्नाटक सरकारला साडे तीन हजार कोटी रूपये दिले जातात. परंतु, महाराष्ट्राकडं मात्र, दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळे केंद्राने नेहमीप्रमाणे सापत्न वागणूक दिली आहे, अशी टीका आंबादास दानवे यांनी केली आहे.
बजेटवर समाधानी नाही....सेंद्रीय शेतीचे तुणतुणं वाजवलं, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. "रासायनिक खाताच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार या प्रश्नाचे उत्तर बजेटमध्ये नाही. डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी तोकडी तरतूद... या देशातील केवळ चार टक्के लोकांनाच हमीभाव मिळतो... शेतीसाठी सरकार काय करतंय? भरड धान्य शेतकऱ्याला परवडतं का? उसाचा एफ आर पी प्रमाणे हमीभाव कायदेशीर करा. ऊस वजन करणारे काटे डिजिटल करण्याची मागणी होतं नाही. तर मग प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होनार का? कापूस उत्पादकसांठी नवनवीन बियाणे आणि संशोधन कारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाहीत. किमान हमीभाव कायदा करावा तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
