UGC Controversy : विद्यार्थ्यांमधील जातीय भेदभाव मिटवणारा UGC चा नवा नियम काय? खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचा विरोध का?

UGC New Rules 2026 : विद्यापीठ आणि महाविद्यालय परिसरातल एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मात्र त्यावरून वाद निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. 

UGC New Rules 2026

Source : abp majha

मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जाहीर केलेल्या एका नियमावलीमुळे (UGC New Rules 2026) वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ यूजीसीने एक नवा नियम जारी केला आहे. या वर्गांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक परिसरात समानतेचा पुरस्कार करणं कॉलेज, संस्थांना बंधनकारक असणार आहे. परंतु या नियमाचा गैरवापर झाला तर त्यावर काय करायचं याची कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप केला जात आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जानेवारी रोजी Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations हा एक महत्त्वपूर्ण नवीन नियम जारी केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना इक्विटी कमिटी Equal Opportunity Centre स्थापन करणे बंधनकारक आहे. याचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात-आधारित किंवा इतर प्रकारच्या भेदभावाला प्रतिबंध करणे, तसेच समानता आणि समावेशकता (Equity & Inclusion) सुनिश्चित करणे आहे.

या आधी 2012 साली अशाच प्रकारची नियमावली जारी करण्यात आली होती, परंतु ती बंधनकारक नव्हती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानंतर ही नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. 

Equal Opportunity Centre : नवीन नियमातील महत्त्वाचे मुद्दे

प्रत्येक कॉलेज आणि विद्यापीठात इक्विटी कमिटी स्थापन करणे अनिवार्य असेल. हे केंद्र त्या ठिकाणच्या भेदभावाबाबत येणाऱ्या तक्रारी नोंदवेल, मार्गदर्शन तसेच समुपदेशन देईल आणि जागरूकता कार्यक्रम चालवेल. संस्थांनी हे नियम पाळले नाही तर त्यांची मान्यता रद्द करणे, फंडिंग थांबवणे, कोर्स ऑफर न करण्याची शिक्षा अशी गंभीर परिणामात्मक तरतूद आहे.

UGC चा दावा काय आहे?

UGC च्या मते, हे नियम अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्यासोबत होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाच्या तक्रारी वाढत असल्याने कठोर नियमांची गरज असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

UGC New Rules 2026 : प्रत्येक संस्थेत ‘इक्विटी कमिटी’ बंधनकारक

• नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात 9 सदस्यांची ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. 
• या समितीत संस्था प्रमुख, तीन प्राध्यापक, एक कर्मचारी, दोन सामान्य नागरिक, दोन विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि एक समन्वयक यांचा समावेश असेल.
• महत्त्वाचे म्हणजे या 9 पैकी किमान 5सदस्य SC, ST, OBC, महिला किंवा दिव्यांग प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.

UGC Equity Committee : विद्यार्थ्यांचा विरोध का?

विद्यार्थी आणि टीकाकारांचे म्हणणे आहे की या रचनेत खुल्या प्रवर्गासाठी कोणतेही बंधनकारक प्रतिनिधित्व नाही. भेदभाव रोखण्याच्या नावाखाली तयार केलेली ही यंत्रणा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात उभी करते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तक्रार नोंद होताच दोषी ठरवले जाईल, असा मानसिक दबाव विद्यार्थ्यांवर येऊ शकतो, असा आरोप होत आहे.

समानतेच्या नावाखाली हे नियम एकतर्फी असून कॅम्पसमध्ये भीती, अविश्वास आणि संघर्षाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असा आरोप केला जात आहे. हा मुद्दा आता केवळ शैक्षणिक न राहता सामाजिक आणि राजकीय वळण घेताना दिसत आहे.

UGC controversy : खोट्या तक्रारींवर कारवाईचा अभाव

विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे खोट्या तक्रारींवर शिक्षेची स्पष्ट तरतूद नसणे. नियमांमध्ये केवळ 30 दिवसांत अपील करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र चुकीच्या आरोपांवर कोणतीही ठोस शिक्षा ठरवलेली नसल्याने कायद्याच्या गैरवापराची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Promotion of Equity Regulation : विरोध का वाढतोय?

विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे की ते भेदभावाच्या विरोधात आहेत, मात्र कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. कॅम्पसमध्ये विश्वासाचे वातावरण टिकवणे गरजेचे असून, एकतर्फी नियमांमुळे संघर्ष वाढू शकतो, असा इशारा दिला जात आहे.

UGC Equity Committee Guidelines : भेदभावाच्या तक्रारींचे आकडे काय सांगतात?

UGC ने संसद समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 मध्ये 173, 2023-24 मध्ये 378 तर गेल्या पाच वर्षांत एकूण 1160 भेदभावाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. म्हणजेच सुमारे 118 टक्के वाढ झाली आहे.

मात्र विरोधक या आकड्यांचा दुसरा पैलू समोर आणतात. देशात सध्या 1153 विद्यापीठे, 48 हजारांहून अधिक महाविद्यालये आणि सुमारे 4.20 कोटी विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी राखीव प्रवर्गातील धरले, तरी तक्रार करणाऱ्यांचे प्रमाण 0.0018 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जाते.