Triple Talaq Bill | तिहेरी तलाक विधेयकाची आज राज्यसभेत परीक्षा

तिहेरी तलाक विधेयक आज राज्यसभेत सादर होणार आहे. भाजपा खासदारांना राज्यसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला एनडीएचे घटकपक्ष आणि अन्य इतर पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे.

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक विधेयक तिसऱ्यांदा लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आता हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर होणार आहे. लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकाचा मार्ग सोपा होता, मात्र आज राज्यसभेत या विधेयकाची खरी परीक्षा असणार आहे.

राज्यसभेत भाजपला पूर्ण बहुमत नाही. तसेच विरोधकांशिवाय भाजपचे काही मित्रपक्ष आणि नितीश कुमार यांची जेडीयू देखील तिहेरी तलाक विधेयकाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आज हे विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर होणार की पुन्हा रखडणार हे पाहावं लागेल.

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत सादर करतील. भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना राज्यसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केलं आहे. नवीन पटनायक यांचं बीजू जनता दल, के चंद्रशेखर राव यांची तेलंगाणा राष्ट्र समिती आणि जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस यांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. जर या पक्षांची भाजपला साथ मिळाली तर तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेतही मंजूर होईल.

राज्यसभेतील संख्याबळ

राज्यसभेत एकूण 245 जागा आहेत. मात्र चार जागा रिक्त असल्याने राज्यसभेत सध्या 241 एवढं संख्याबळ आहे. या आधारावर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला 121 खासदारांच्या समर्थनाची गरज आहे. सत्ताधारी एनडीएकडे 113 खासदार आहेत. तर यूपीएकडे 68 आणि भाजप विरोधी पक्षाकडे 42 खासदार आहेत. भाजपला राज्यसभेत विधेयक पास करुन घेण्यासाठी 8 खासदारांची गरज आहे.

लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 303 मतं पडली तर विधेयकाच्या विरोधात 82 मतं पडली होती. त्यानंतर विधेयकात संशोधन करण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 303 मतं पडली तर विधेयकाच्या विरोधात 78 मतं पडली होती. दरम्यान, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, टीएसआर आणि वायएसआर या पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करत सभात्याग केला होता. विशेष म्हणजे भाजपचा सहयोगी पक्ष असलेल्या जेडीयूच्या (जनता दल युनायटेड) खासदारांनीदेखील विधेयकाला विरोध करत सभात्याग केला होता.

तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाकमध्ये फरक काय?

'तलाक उल बिद्दत' आणि 'तलाक उल सुन्नत' याविषयी ज्येष्ठ लेखक आणि पत्रकार रशीद किडवई यांनी 'द टेलिग्राफ' मध्ये या निकालातील बारकावे उलगडून दखवले आहेत.

प्रश्न : सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकवर बंदी आणली आहे की फक्त तात्काळ तिहेरी तलाक (इन्स्टंट ट्रिपल तलाक) वर?

उत्तर : सुप्रीम कोर्टाने फक्त तात्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी आणली आहे. तिहेरी तलाकवर बंदी आणलेली नाही.

प्रश्न : तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाकमध्ये फरक काय?

उत्तर : तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजे एकाच वेळी तीनदा तलाक (तलाक तलाक तलाक) अशी उच्चारणा. मात्र तिहेरी तलाकमध्ये प्रतीक्षेचा कालावधी येतो. पहिल्यांदा केलेली तलाकची उच्चारणा आणि घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय यामध्ये सर्वसामान्यपणे तीन मुस्लीम महिन्यांचा काळ असतो.

प्रश्न : संसदेला आता कायदा करावा लागेल का?

उत्तर : नाही. सरन्यायाधीश खेहर यांनी असा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र त्यांचं मत अल्पमतातील निर्णयाचा भाग होतं. अन्य तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने तात्काळ तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. त्यामुळे खेहर यांचं मत आपोआपच बाजूला सारलं गेलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला तर कौटुंबीक अत्याचार कायद्यानुसार कारवाई होईल.

प्रश्न : तात्काळ तिहेरी तलाक कसा जारी केला जातो?

उत्तर : पती पत्नीला उद्देशून 'तलाक तलाक तलाक' असं म्हणतो. बऱ्याचदा रागाच्या भरात किंवा मद्याच्या अंमलाखाली, फोनवर, लेखी तलाकनामा, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपवर हे बोललं जातं. हे म्हणजे 'तलाक उल बिद्दत'. ही काडीमोड घेण्याची अत्यंत पाखंडी, ढोंगी पद्धत आहे.

प्रश्न : सर्वसामान्य तिहेरी तलाक कसा घेतला जातो?

उत्तर : सर्वसामान्य तिहेरी तलाक म्हणजेच 'तलाक उल सुन्नत'. ही घटस्फोटाची आदर्श पद्धत म्हटली जाऊ शकते. साधारणपणे पुनर्विचारासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. त्याच्याही दोन पद्धती आहेत.

तलाक ए एहसान : पती एकदा तलाक उच्चारतो. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी पत्नीपासून शारीरिक संबंध तोडतो. त्यानंतर लग्नसंबंध संपुष्टात आल्याचं मानलं जातं.

तलाक ए हसन : पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारतो.

प्रतीक्षा कालावधीत (वेटिंग पीरिएड) पती कधीही स्वतःच्या मर्जीने किंवा वडिलधाऱ्यांच्या मध्यस्थीने समेट घडवू शकतो. या काळात पती-पत्नीने पुन्हा सहजीवनाला सुरुवात केली, तर तलाक आपोआप रद्दबातल ठरतो.

प्रश्न : तात्काळ तलाक विरोधातील सर्वात मोठी तक्रार काय होती?

उत्तर : बहुतांश वेळा रागाच्या भरात घेतल्या जाणाऱ्या तात्काळ तलाकचा गैरवापर केला जातो. मुफ्ती, काझी, पालक, सासरची मंडळी, गाव किंवा समाजातील वडिलधाऱ्यांना पती-पत्नीत समेट घडवण्यासाठी वाव मिळत नाही.

प्रश्न : भारतात तिहेरी तलाक कितपत अस्तित्वात आहे ?

उत्तर : 2011 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम समाजात घटस्फोटाचं प्रमाण 0.56 टक्के आहे. हिंदू धर्मीयांतील घटस्फोटाच्या प्रमाणाच्या तुलनेत (0.76 टक्के) हे कमी आहे.

प्रश्न : तात्काळ तिहेरी तलाक कशा प्रकारे प्रचलित झाला?

उत्तर : तिहेरी तलाक 1400 वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याचं आढळलं आहे. पैगंबरांचा निकटवर्तीय असलेला उमर हा खलिफा होता. त्याने एका विशिष्ट परिस्थितीत तिहेरी तलाकला परवानगी दिली होती.

अरबांनी सीरिया, इजिप्त, पर्शिया यासारखे देश पादाक्रांत करायला सुरुवात केली होती. त्यापैकी अनेक जण स्थानिक महिलांकडे आकर्षित झाले आणि त्यांच्याशी लग्न करण्याची इच्छा अरबांनी व्यक्त केली. इजिप्शियन आणि सीरियन महिलांनी मात्र याला आडकाठी केली. अरबांनी एकाच वेळी तीनदा तलाक उच्चारुन त्यांच्या सद्य पत्नीला घटस्फोट द्यावा, अशी गळ त्यांनी घातली. तिथून तात्काळ तिहेरी तलाकला सुरूवात झाली असं मानलं जातं.

बांग्लादेश आणि पाकिस्तान सारख्या बहुतांश मुस्लिमबहुल देशात तात्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी आहे. याचं कारण म्हणजे इस्लामी कोर्टांना ते मान्य नाही.

घटस्फोटाची सर्व प्रकरणं कोर्टाकडे वळवली जातात. भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) उपयोजन कायदा 1937 साली अस्तित्वात आला. त्याकाळी भारतात ब्रिटीश सत्ता होती. भारतीयांचं वैयक्तिक आयुष्य आपल्या सांस्कृतिक नियमांनुसार असल्याचं ब्रिटिशांना ठसवायचं होतं.

1937 पासून शरियत उपयोजन कायद्यात लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, कौटुंबिक नातेसंबंध यासारख्या मुस्लिम समाज जीवनाच्या विविध पैलूंचा अंतर्भाव होतो. या कायद्यानुसार वैयक्तिक विवादाच्या प्रकरणांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार नाही.

प्रश्न : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर मुस्लिम समुदायाची प्रतिक्रिया काय आहे?

उत्तर : तात्काळ तिहेरी तलाकवरील आदेशाचं मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र लग्न, वारसा हक्क, घटस्फोट यासारख्या वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार का, हा मुस्लिम समाजाचा मुख्य प्रश्न आहे.

प्रश्न : मुस्लिम समुदाय भविष्याच्या दृष्टीने याकडे कसं पाहतो?

उत्तर : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मुस्लिम समाजाच्या सुधारणेसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अनेकांची धारणा आहे. भारतातील बहुसंख्य सुन्नी मुसलमान हनाफी संप्रदायाचं (इमाम अबू हनिफा यांच्या पश्चात संप्रदायाला दिलेलं नाव) अनुसरण करतात. इमाम अबू हनिफा स्वतः इज्तिहाद स्वतंत्र तर्क आणि परिवर्तनवादी विचारांचे होते. त्यांनी इस्तिहासन ही संकल्पना अस्तित्वात आणली.

भोपाळमध्ये 10 सप्टेंबर रोजी पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक नियोजित आहे. सुधारणेच्या दिशेने पहिलं पाऊल म्हणून जर बोर्डाने तात्काळ तिहेरी तलाकला विरोध केला, तर त्याचा प्रचंड फायदा होईल. लॉ बोर्डावरील असदुद्दीन ओवेसी, सुलतान अहमद, कमाल फारुकी, के. रहमान खान यासारखे राजकीय नेते काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं असेल.

('दि टेलिग्राफ'वरुन साभार)