तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर

हे विधेयक कुठलाही धर्म किंवा समाजाविरोधात नाही तर महिलांचे हक्क आणि त्यांच्या सन्मानासाठी असल्याचं केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं.

नवी दिल्ली : बहुप्रतीक्षित तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झालं. 245 विरुद्ध 11 अशा फरकाने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. विधेयकातील सुधारणांवर मतदान सुरु असताना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राजद आणि एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी सभात्याग केला. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. हे विधेयक कुठलाही धर्म किंवा समाजाविरोधात नाही तर महिलांचे हक्क आणि त्यांच्या सन्मानासाठी असल्याचं केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं. सती, बालविवाहासारख्या परंपरांचा नायनाट करतानाही अशा विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं, असं केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले. देशात समान नागरी कायदा लागू केला तर तिहेरी तलाकच्या कायद्याची गरज पडणार नाही, अशी भूमिका शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी घेतली. तिहेरी तलाक हा विषय मोठा असून, संयुक्त संसदीय समितीमार्फत यावर अभ्यास व्हावा अशी भूमिका काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मांडली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा स्वागतार्ह असल्याचं सांगतानाच दोषी पतीला तुरुंगवास भोगावा लागण्याला विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाला विरोध करत मुस्लिम संस्कृती आणि मान्यतेचं उल्लंघन असल्याचं म्हटल. वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या विधेयकाबाबत आपलं परखड मत व्यक्त केलं. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत दुसऱ्यांदा सादर झालं. मागच्या वेळी राज्यसभेत हे विधेयक पास होऊ न शकल्यामुळे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरला होता. तिहेरी तलाक विधेयकात तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तिहेरी तलाक विधेयकातील सुधारणा तिहेरी तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत 17 डिसेंबर रोजी मांडण्यात आले. या सुधारित विधेयकामध्ये काही बदल सरकारने केले आहेत. नव्या बदलानुसार, केवळ पीडित आणि तिचे जवळचे नातेवाईकच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करू शकणार आहे, त्रयस्थ व्यक्ती नाही. जर प्रकरण सामोपचाराने मिटत असेल तर केस मागे घेण्याचा अधिकार महिलेला असणार आहे. महिलेने तिची बाजू सांगितल्यानंतर पतीला जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असणार आहे.