मुलींना मिळणार NDA मध्ये प्रवेश, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली माहिती

18 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबरला होणाऱ्या एनडीएची प्रवेश परीक्षेत पहिल्यांदाच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार असा निर्णय दिला होता. 

File Photo

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि नौदल अकादमीमध्ये महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाचा आणि त्यांच्या कायमस्वरूपी कमिशनचा देखील मार्ग मोकळा झाला.  दरम्यान, सरकारने या दोन्ही संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्सना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टाला सांगितले की, एनडीएच्या माध्यामातून सैन्यदलात  स्थायी कमिशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आतापर्यंत एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश नव्हता. एनडीएमध्ये फक्त मुलांना संधी देण्यात येत होती. या संदर्भातील एक याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. केवळ महिला असल्यानं लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणं हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे, असंही या जनहित याचिकेत म्हटलं होतं. त्यानंतर 18 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबरला होणाऱ्या एनडीएची प्रवेश परीक्षेत पहिल्यांदाच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार असा निर्णय दिला होता. 

आज झालेल्या सुनावणीत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी कोर्टाला सांगितले की, मी एक चांगली बातमी देणार आहे. सरकारने काल निर्णय घेतली की मुलींना एनडीए आणि नौदलात प्रवेश मिळणार आहे. जस्टिस संजय किशन कौल म्हणाले, आम्हाला आनंद होत आहे की या दिशेने आपण पहिले पाऊल टाकले आहे. भारतीय सैन्यास लैंगिक समानतेविषयी अनेक गोष्टी करण्याची गरज आहे. महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, त्यांचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. जर हा निर्णय या अगोदर घेतला असता तर आम्हाला आदेश देण्याची गरजच पडली नसती. केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत कोर्टाने दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला होणार आहे.

याचिकेत काय म्हटलं होतं? 

याचिकेत म्हटलं होतं की, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी सैन्यात तरुण अधिकाऱ्यांची भरती करते आणि नेव्हल अकादमीमध्येही फक्त मुलांनाच प्रवेश मिळतो. असं करणं त्या पात्र मुलींच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे, ज्यांना सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करायची आहे. याचिकेने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिला होता. तो निर्णय म्हणजे, ज्यात महिला अधिकाऱ्यांना कायम कमिशन देण्यास सांगितलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, ज्या प्रकारे कोर्टानं सेवा देणाऱ्या महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना पुरुषांच्या बरोबरीनं अधिकार दिले, तसेच अधिकार ज्या मुलींना सैन्यात भरती व्हायचे आहे त्यांना दिले पाहिजे. याचिकेत म्हटले होते की, मुलांना 12 वी नंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अॅकॅडमीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे. पण मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठी कोणते वेगवेगळे पर्याय आहेत. त्यांची सुरुवात 19 वर्षांपासून 21 वर्षांपर्यंत सुरु होते. त्यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता देखील पदवीधर ठेवण्यात आली आहे.