एक्स्प्लोर

टाटा समूह तोट्यातील एअर इंडियाला विकत घेण्याच्या तयारीत

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 22 Jun 2017 08:48 AM (IST)

नवी दिल्ली : एअर इंडियाला लवकरच अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे. कारण टाटा समूह एअर इंडियाला विकत घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. सरकारचा पांढरा हत्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एअर इंडियावर सुमारे 50 हजार कोटींचं कर्ज आहे. तर 4 हजार कोटी व्याजाचा बोजादेखील आहे. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाचं खाजगीकरण झाल्यास कंपनीला अच्छे दिन येऊ शकतात. 1953 सालापर्यंत एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण होण्याआधी ही कंपनी टाटा समूहाच्याच मालकीची होती. मात्र आता तिचं खासगीकरण झाल्यास टाटा समूहाचे 51 टक्के शेअर्स असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स विलीनीकरणामुळे कर्जाचा बोजा? दरम्यान तत्कालीन सरकारने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्सचं विलीनीकरण केलं, त्यामुळे एअर इंडियाची ही अवस्था झाली, असं बोललं जातं. काही दिवसांपूर्वीच सीबीआयने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स विलीनीकरण प्रकरणी चौकशीसाठी एफआयआर दाखल केला होता. या विलीनीकरणामुळे सरकारला हजारो कोटींचा तोटा झाला, असं सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. सीबीआयने तीन एफआयआर दाखल केले होते. ज्यामध्ये 111 विमानांची खरेदी, विमान लीजवर देणं आणि एअर इंडियाने फायदा होणारे हवाई मार्ग सोडल्याप्रकरणी चौकशीचा समावेश आहे. नागरी हवाई मंत्रालय आणि एअर इंडियातील अज्ञात अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी कट रचणं आणि भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयांसंबधी हे प्रकरण आहे, ज्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा तोटा झाला, अशी माहिती सीबीआयचे प्रवक्ते आर. के. गौड यांनी दिली. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स विलीनीकरण प्रकरणी प्राथमिक तपासणीसाठी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 111 विमानांच्या खरेदीतील अनियमितता, खरेदी प्रक्रिया चालू असतानाच विमान लीजवर देणं आणि एअर इंडियाकडून फायदा होणारे हवाई मार्ग राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्ससाठी सोडण्यात आलेल्या कथित अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयकडून तपास केला जाईल, अशी माहिती गौड यांनी दिली. तत्कालीन यूपीए सरकारने 2007 साली सरकारी कंपन्या इंडियन एअरलाईन्स आणि एअर इंडियाच्या विलीनीकरणाला अंतिम मंजुरी दिली होती. नव्या एअरलाईन्समध्ये जवळपास 120 विमानं आणि 30 हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी एकत्र करण्यात आले होते. दरम्यान एअरलाईन्सच्या सरकारी स्वरुपात बदल करण्यात आला नव्हता. काही अंदाजांनुसार एअर इंडियावर 52 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ज्याच्या व्याजापोटी वर्षाला सरकारला 4 हजार कोटी रुपये मोजावे लागतात. गेल्या पाच वर्षात सरकारने एअर इंडियाला 25 हजार कोटी रुपये दिले असून साल 2032 पर्यंत एवढीच रक्कम द्यावी लागणार असल्याची चर्चा आहे. या सर्व प्रयत्नांनंतरही एअर इंडियाला वर्षाकाठी 3 हजार कोटी रुपयांचा तोटा होतो. या सर्व प्रकाराला एअर इंडिया आणि इंडियन एअर लाईन्सचं विलीनीकरण जबाबदार असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वीच एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचे संकेत दिले होते. त्यानंतर सीबीआयकडून याप्रकरणी काही दिवसातच चौकशी सुरु करण्यात आली आणि आता एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाला प्रत्यक्ष हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे एअर इंडियाचं खाजगीकरण आणि एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स विलीनीकरणाची चौकशी यांचा काही संबंध आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित बातम्या :