Right To Disconnect : कार्यालयीन वेळेनंतर बॉसच्या कॉलपासून सुटका मिळणार? 'राईट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक, खासदार सुप्रिया सुळेंचा पुढाकार

Right To Disconnect Bill : प्रत्येक व्यक्तीला ऑफिसमध्ये ताणतणावाला सामोरं जावं लागतं. मात्र, यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, ऑफिसहून घरी आल्यानंतरही अनेक वेळा आपल्याला फोनवरून कार्यालयीन काम करावं लागतं.

Right To Disconnect Supriya Sule

Right To Disconnect Bill : प्रत्येक व्यक्तीला ऑफिसमध्ये ताणतणावाला सामोरं जावं लागतं. मात्र, यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, ऑफिसहून घरी आल्यानंतरही अनेक वेळा आपल्याला फोनवरून कार्यालयीन काम करावं लागतं. कार्यालयीन वेळेनंतरही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कॉल घ्यावा, ईमेलला प्रतिसाद द्यावा अशी कंपन्यांची अपेक्षा असते. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सध्याचं युग डिजिटल झालं आहे. या डिजिटल युगात सर्व काही मोबाईल फोनवर करता येतं. त्यामुळे बरेचसे कर्मचारी स्मार्टफोनच्या साहाय्यानं 24 तास काम करत असतात. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर पडतो. हे थांबवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे संसदेत नवा #RightToDisconnect कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 2019 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेत 'राईट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक मांडलं. कामाच्या अतिताणामुळे कर्मचाऱ्यांना ताणतणाव, अर्धवट झोप आणि मानसिक समस्यांना सामोरं जावं लागतं, फोन कॉल्स आणि ई मेल्सना उत्तर देण्याचा ताण 'टेलिप्रेशर' या नावानं ओळखला जातो. सतत चोवीस तास ई मेल्स आणि फोन कॉल्सना उत्तर देण्याचा ताण असल्यामुळं कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांसोबतही वेळ घालवता येत नाही. याशिवाय अनेक कर्मचाऱ्यांना निद्रानाशाच्या समस्येला सामोरं जावं लागत असल्याचं समोर आलं आहे. याचा कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर देखील तितकाच वाईट परिणाम होतो. सुप्रिया सुळे यांनी आतापर्यंत संसदेत तीन महत्त्वाची खासगी विधेयकं मांडली असून यामध्ये राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2019, प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन विधेयक 2019 आणि व्हिसलब्लोअर इन प्रायव्हेट सेक्टर प्रोटेक्शन विधेयक 2020 यांचा समावेश आहे.

'राईट टू डिस्कनेक्ट' विधेयकामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ताणतणावामुळे त्यांचे खासगी आयुष्य प्रभावित होऊ नये यासाठीची काळजी घेण्यात आली आहे.  या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्यांना ऑफीस मधील कामाच्या वेळेनंतर ऑफीसच्या फोनला तसेच ई-मेल्सना उत्तर न देण्याची मुभा मिळेल. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची हमी देते. त्याशिवाय संस्थांना कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता आणि कार्य संस्कृती (Work Culture) अधिक दर्जेदार करण्याबाबतही विधेयकात आश्वासन दिलं आहे. तसेच कर्मचाऱ्याला ऑफिसच्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ काम करावं लागले, तर तो वेळ ओव्हर टाईम मानून त्याचा मोबदला मिळण्याची हमी देते.

एका अहवालानुसार, स्मार्टफोनच्या सहाय्यानं अशा पद्धतीनं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 70 टक्क्यांनी वाढली आहे. स्मार्टफोनमुळे काम करणं सोपं झालं असलं तरी त्यामुळे खासगी आयुष्य आणि कार्यालयीन आयुष्यातील जोखीम देखील वाढू लागली असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांची कामाच्या तणावापासून सुटका होईल.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha