CIDCO डोमेसाईल अट रद्द करण्याच्या विचारात, शिरसाटांची भावना चांगली, पण फटका मराठी माणसालाच!
CIDCO Lottery : सिडकोच्या घरांसाठी महाराष्ट्राच्या रहिवासी प्रमाणपत्राची अट असल्याने फक्त राज्यातील नागरिकांना त्याचा फायदा होतो. जर ही अट काढून टाकली तर परप्रांतियांना त्याचा फायदो होऊ शकेल.
मुंबई : एकीकडे मराठी माणसाला मुंबई- नवी मुंबईत घर मिळत नाही, तो शहराबाहेर फेकला जातोय आणि परप्रांतियांकडून गटागटाने सोसायटी निर्माण केल्या जात असल्याचं चित्र असताना सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट हे नवीन निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. सिडकोची घरं घेण्यासाठी डोमेईसील सर्टिफिकेट म्हणजे रहिवासी प्रमाणपत्राची अट कशाला असा प्रश्नच त्यांनी विचारला आहे. ती अट दूर करण्याचा विचार करत आहोत असंही त्यांनी म्हटलंय. पण शिरसाटांची यामागची भावना जरी चांगली असली तरी या निर्णयाचा फायदा हा परप्रांतियांनाच जास्त होण्याची शक्यता आहे. आधीच मुंबईबाहेर फेकला जाणारा मराठी माणूस आता नवी मुंबई आणि इतर परिसरातूनही बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे.
काय म्हणाले संजय शिरसाट?
राज्याचे मंत्री आणि सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट एबीपी माझाशी संवाद साधताना म्हणाले की, घरे घेताना एक महत्त्वाची अट म्हणजे महाराष्ट्राचं रहिवासी प्रमाणपत्र. ते कशाला हवं? ज्याचे मतदान कार्ड मुंबईतील आहे, आधार कार्ड आहे, त्याने शाळा इथेच शिकली आहे किंवा त्याचे सर्व काही मुंबईत झालं आहे अशांना मुंबईत घर घेता आलं पाहिजे असं माझं मत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या रहिवासी प्रमाणपत्राची अट आम्ही काढून टाकण्याच्या विचारात आहोत.
सीडकोच्या संदर्भात जेवढ्या अटी शिथिल करता येतील तेवढ्या करणार असं संजय शिरसाट म्हणाले. ज्याचे आधी एक घर आहे त्याला दुसरेही घर घेता येईल. सिडकोला जास्तीत जास्त फायदा होणार असे निर्णय घेतले जातील असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सिडकोच्या निर्णयाचा फायदा परप्रांतियांना?
आजही मुंबईत मराठी माणसाला घरं मिळत नाहीत. अशा अनेक गुजराती वा इतर भाषिकांच्या सोसायट्या आहेत ज्या ठिकाणी मराठी माणसाला घरे नाकारली जातात. कधी भाषेच्या आधारे तर कधी खाण्याच्या पद्धतीवरून मराठी माणसाला घरे नाकारण्याच्या घटना सातत्याने घडताना दिसत आहेत. असे अनेक परप्रांतीय आहेत की ज्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे राज्यातल्या शासकीय संस्थांमध्येही घरे घेतल्याचं बोललं जातंय. त्यातच जर सिडकोने महाराष्ट्राच्या रहिवासी प्रमाणपत्राची अट काढून टाकली तर मुंबईत लोंढ्याने येणाऱ्या परप्रांतियांना मोकळं रानच मिळण्याची शक्यता आहे.
परप्रांतियांकडे दोन-दोन राज्यांचे मतदान कार्ड
जर रहिवासी प्रमाणपत्राची अट शिथिल केली तर सिडकोच्या घरांसाठी मतदान कार्ड वा आधार कार्डचा आधार घेतला जाईल. पण मुंबईत असे ढिगाने परप्रांतीय लोक आहेत ज्यांच्याकडे दोन-दोन राज्यांतील मतदान कार्ड आहेत. अनेकांकडे गुजरात राज्याचे आणि महाराष्ट्रातले मतदान कार्ड आहे. अनेकांकडे यूपी-बिहार आणि महाराष्ट्रातले मतदान कार्ड आहे. आपल्या मतांचा टक्का वाढण्यासाठी राजकीय नेत्यांनीच त्यांच्या या बोगस मतदान कार्डची सोय केल्याचं दिसून येतंय. त्या आधारे त्यांना सिडकोची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि खरा लाभार्थी असलेला मराठी माणूस मात्र या गर्दीतून बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे.
जास्तीत जास्त मुंबई-नवी मुंबईकरांना सिडकोच्या घरांचा लाभ मिळवून देण्याचा संजय शिरसाटांचा प्रयत्न प्रामाणिक आहे. पण सिडकोने महाराष्ट्राच्या रहिवासी प्रमाणपत्राची अट जर शिथिल केली तर मात्र त्याचा फटका मात्र मराठी माणसाला बसू शकतो अशी शक्यता जास्त आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
