बँक, नवीन सिम आणि शाळेत प्रवेशासाठी आधार अनिवार्य नाही : सुप्रीम कोर्ट

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 38 दिवस चाललेल्या या सुनावणीवर 10 मे रोजी निर्णय राखीव ठेवला होता.

नवी दिल्ली : आधारच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठामध्ये तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने आधार घटनात्मक असल्याचा निर्णय दिला. सोबतच काही अटीही घातल्या आहेत. बँकिंग आणि मोबाईल सेवांसाठी आधार अनिवार्य नसेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने निकाल वाचन करताना दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस ए. के. सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने यावर निर्णय दिला. 38 दिवस चाललेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीवर 10 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखीव ठेवला होता. ''आधारने कोट्यवधी नागरिकांना ओळख दिली'' आधार कार्ड ही कोट्यवधी नागरिकांची ओळख बनलं असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. हा गेल्या काही दिवसांपासून सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं. शिवाय कोर्टाने आयटी रिटर्न आणि पॅन कार्डसाठी आधार अनिवार्य केलं. केंद्र सरकारने बँक अकाऊंट, मोबाईल सेवा आणि अनेक सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलं होतं. सरकारी अनुदान आणि योजनांसाठी आधार अनिवार्य असेल, पण बँक अकाऊंट आणि मोबाईल सेवांसाठी आधारची गरज नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. ''खाजगी कंपन्यांना आधार डेटा देण्यास बंदी'' दरम्यान, खाजगी कंपन्यांना आधार डेटा देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे. जस्टिस सिकरी यांनी आधार कायद्यातील कलम 57 रद्द केलं, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना परवानगी मिळत होती. शिवाय आधार डेटा हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस स्टोअर केला जाऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. ''शाळेत आणि परीक्षेसाठी आधारची गरज नाही'' आधार कार्ड नसल्यामुळे कुणीही वंचित राहू नये. सीबीएसई, नीट, यूजीसी यांच्याकडून परीक्षांसाठी आधार अनिवार्य केलं जातंय ते चुकीचं आहे. शाळेच्या दाखल्यासाठीही आधारची गरज नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. ओळखीसोबतच जीवन हा मुलभूत अधिकार आहे. आधारमुळे वंचित असलेल्या अनेकांना ओळख मिळाली आहे. आता 99.76 टक्के लोक आधारशी जोडले गेलेले आहेत. त्यांना आता सुविधांपासून वंचित केलं जाऊ शकत नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं. ''आधार युनिक आहे'' बायोमेट्रिकच्या सुरक्षेचे पुरेसे उपाय केलेले आहेत, असं कोर्टाला वाटत असल्याचं न्यायमूर्तींनी सांगितलं. पण कोणत्याही व्यक्तीची माहिती रिलीज करण्यापूर्वी याची संबंधिताला कल्पना असावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली. एखादी माहिती जारी करणं राष्ट्रहिताचं असू शकतं का? हे उच्चस्तरावर निश्चित झालं पाहिजे. माहिती जारी करण्याच्या निर्णयामध्ये हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचीही भूमिका असावी. आधार एक प्रकारे गोपनियतेमध्ये दखल देणं आहे. पण गरज पाहणं महत्त्वाचं आहे, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. आधार युनिक असून ही एक ओळख बनली आहे. बेस्ट असणं तुम्हाला 'नंबर वन' बनवतं. पण युनिक असणं 'ओन्ली वन' बनवतं, असं मतही जस्टिस सिकरी यांनी नोंदवलं. आधार कुठे गरजेचं? सरकारी योजना सरकारी अनुदान पॅन कार्ड लिंकिंग आयटी रिटर्न इथे आधारची गरज नाही बँक अकाऊंट उघडण्यासाठी मोबाईल सेवा शाळा, विविध परिक्षा मोबाईल वॉलेटसाठी आधारची गरज नाही सर्व शिक्षा अभियानासाठी गरज नाही लाईव्ह अपडेट

• आधार कायदा घटनात्मक, आधारमुळे कोट्यवधी नागरिकांना ओळख मिळाली, गोपनियतेपेक्षा लोककल्याण मोठं, सरकारी योजना आणि अनुदानासाठी आधार मागितलं जाईल, आधार आणि पॅन लिंकिंगही योग्य, बँक अकाऊंट, मोबाईल नंबरसाठी आधारची गरज नाही, शाळेच्या दाखल्यासाठीही आधारची गरज नाही, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा बहुमताने निर्णय
• बँक खातं उघडण्यासाठी किंवा मोबाईल कनेक्शनसाठी आधार अनिवार्य नाही : सुप्रीम कोर्ट
• एखाद्या विद्यार्थ्याला आधार नंबर देणं शक्य नसेल तर त्याला योजनेपासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही : सुप्रीम कोर्ट
• मोबाईल कंपन्या, खासगी बँकांमध्येही आधार बंधनकारक करता येणार नाही, शाळा, कॉलेज, राष्ट्रीय प्रवेश प्रक्रियांमध्ये आधार अनिवार्य करणं चुकीचं - सुप्रीम कोर्ट
• CBSE , NEET, UGC मध्ये आधार अनिवार्य करणं चुकीचं, ते तसं करु शकत नाहीत - सुप्रीम कोर्ट
• खाजगी कंपन्यांना आधार डेटाचा वापर करता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
• आधार डेटा संरक्षणासाठी लवकरात लवकर एक भक्कम कायदा आणावा, सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला सूचना
• आधार ही देशातील प्रत्येक नागरिकाची ओळख बनलं आहे : सुप्रीम कोर्ट, निकाल वाचन सुरु

काय होता याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप? हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. पुट्टास्वामी यांच्यासह अनेक जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी विविध दावे केले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे दावे पुढीलप्रमाणे आधार कार्ड तयार करताना बायोमेट्रिक घेणं हे गोपनियतेच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे. आधार कायद्यात हे ऐच्छिक आहे. आधार कार्डसाठी कुणालाही सक्ती करता येणार नाही. मात्र सरकारी योजनांपासून ते बँक अकाऊंट खोलण्यापर्यंत विविध ठिकाणी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे. म्हणजे एक प्रकारने आधार कार्डसाठी लोकांना मजबूर बनवलं जात आहे. सरकार नागरिकांच्या प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवत आहे. आधारचे आकडे सुरक्षित नाहीत. आधार डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या वारंवार समोर येतात. डेटा सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करण्यात आलेला नाही. सरकारचा युक्तिवाद काय? सरकारने आधार कार्ड योजनेचं समर्थन केलं आहे. आधार प्राधिकरण अर्थात UIDAI चे चेअरमन अजय भूषण पांडे स्वतः कोर्टासमोर हजर झाले होते. सरकार आणि UIDAI च्या वतीने त्यांनी बाजू मांडली. त्यांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते. आधारमुळे गोपनियतेचा भंग होत असल्याचा दावा चुकीचा आहे. आधार डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. आधारमुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. हजारो कोटी रुपयांची चोरी बंद झाली आहे. बँक अकाऊंट, प्राप्ती कर आणि आर्थिक देवाण-घेवाण यामध्ये आधार अनिवार्य केल्यास काळा पैसा रोखण्यास मदत होईल. एक देश, एक ओळख गरजेची आहे. जवळपास 120 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड बनवलं आहे. ते या ओळखपत्रामुळे खुश आहेत.