Supreme Court IBC Rules : कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगपतींची खैर नाही, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं बँकांना कर्जवसुलीत मोठा दिलासा

सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारच्या 2019 च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमोटर्सविरोधात पर्सनल बँकरप्सी केस दाखल करण्यास सुप्रीम कोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे.

सुप्रिम कोर्ट

नवी दिल्ली : बँकांची कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांबाबत अत्यंत महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. कर्जवसुलीसाठी अशा उद्योगपतींच्या वैयक्तिक संपत्तीवरही दावा करण्याचा बँकाचा रस्ता कोर्टानं मोकळा केला आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारच्या 2019 च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमोटर्सविरोधात पर्सनल बँकरप्सी केस दाखल करण्यास सुप्रीम कोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. थोडक्यात कंपनीनं कर्ज बुडवल्यास अशा कर्जवसुलीसाठी  कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या वैयक्तिक संपत्तीवरही बँक दावा करु शकते.

देशात अशी कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगपतींची यादी मोठी आहे. अपेक्षित वेगानं ही वसुली होत नसल्यानं केंद्र सरकारनं इनसॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोडमध्ये बदल करत हे नवं नोटिफिकेशन 2019 मध्ये जारी केलं होतं. मात्र त्या विरोधात वेगवेगळ्या हायकोर्टात जवळपास 75 याचिका दाखल झाल्या होत्या. केंद्र सरकारनं या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार न्या.  नागेश्वर राव आणि न्या. रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठानं हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 

हा निकाल म्हणजे अनिल अंबानी, भूषण पॉवर अँट स्टील  कंपनीचे संजय सिंघल, व्हिडिओकॉनचे वेणूगोपाल धूत, दीवान हाउसिंग फायनान्सचे वाधवान, यासारख्या उद्योजकांसाठी मोठा धक्का आहे. या उद्योगपतींवर वेगवेगळ्या बँकांची कर्जे बुडवल्याचं प्रकरण प्रलंबित आहे. या निर्णयाआधी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी जो संघर्ष करावा लागतो तो आता कमी होईल, कारण वैयक्तिक संपत्तीवर टाच येण्याची भीती कर्जदारांवर असेल. त्यामुळे ते बँकांच्या कर्जाबाबत कर्जदार अधिक जबाबदारीनं वागतील अशी या निर्णयापाठीमागची अपेक्षा आहे. 

बँकांचं कर्ज घेताना ते सहज मिळावं यासाठी अनेकदा बडे उद्योगपती अशी पर्सनल गँरटी देतात. मात्र नंतर कर्ज बुडल्यानंतर वसुलीसाठी मात्र वैयक्तिक संपत्तीचा अधिकार मिळत बँकांना सहज मिळत नव्हता. सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयानं उद्योगजगतात कर्जाबद्दलची सर्व समीकरणं बदलून जातील असं म्हटलं जातंय.