Supreme Court on ED violating Constitution : ‘ED सर्व मर्यादा ओलांडून संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईडीच्या कारभारावर अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे
Supreme Court on ED violating Constitution : सरन्यायाधीस बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, हा गुन्हा महामंडळाविरुद्ध कसा असू शकतो? तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध नोंदणी करू शकता.
Supreme Court on ED violating Constitution : ईडीच्या कारभारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढताना संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज (22 मे) तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) च्या मुख्यालयावर छापे टाकल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) अत्यंत कडक शब्दांमध्ये फटकारले आणि या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली.
ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे आणि सरकारी संस्थेविरुद्ध कारवाई सुरू करून संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली. TASMAC मधील कथित 1 हजार कोटींच्या घोटाळ्यात ईडीची चौकशी पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली होती.
हा गुन्हा महामंडळाविरुद्ध कसा असू शकतो?
सरन्यायाधीस बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, हा गुन्हा महामंडळाविरुद्ध कसा असू शकतो? तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध नोंदणी करू शकता. महामंडळाविरुद्ध फौजदारी खटला? तुम्ही (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आणि एजन्सीला पूर्वनियोजित गुन्हा काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. कार्यवाहीवर स्थगिती द्या, अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल असताना ईडी येथे का येत आहे? पूर्वनियोजित गुन्हा कुठे आहे?? तुम्ही (ईडी) शपथपत्र दाखल केले," असे न्यायालयाने म्हटले. ईडी "संविधानाच्या संघीय रचनेचे" पूर्णपणे उल्लंघन करत आहे, असे खंडपीठाने पुढे म्हटले. त्यानंतर ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की ते उत्तर दाखल करतील.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण 6 मार्च ते 8 मार्च दरम्यान टीएएसएमसीच्या मुख्यालयात ईडीने टाकलेल्या छाप्यांशी संबंधित आहे, ज्यावरून टीएएसएमसीचे अधिकारी दारूच्या बाटल्यांची जास्त किंमत मोजत होते, निविदा फेरफार करत होते आणि लाचखोरी करत होते, ज्यामुळे 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक अनियमितता झाली होती. राज्य सरकार किंवा टीएएसएमसीने गेल्या काही वर्षांपासून टीएएसएमसी अधिकाऱ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या सुमारे 41-46 प्रथम माहिती अहवालांमध्ये (एफआयआर) असलेल्या आरोपांवरून ईडीला मनी लाँडरिंगचा संशय आहे. तथापि, द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि तस्माकने ईडीवर त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केल्याचा आरोप केला आहे आणि मार्चमध्ये झालेल्या छाप्यांना बेकायदेशीर म्हटले आहे.
राज्याने स्वतःच व्यक्तींविरुद्ध 41 एफआयआर दाखल केले
त्यांनी ईडीच्या छाप्यांच्या कायदेशीरतेला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तिथं ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. तामिळनाडू राज्याकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अमित आनंद तिवारी यांनी 2014 पासून राज्याने स्वतःच व्यक्तींविरुद्ध 41 एफआयआर दाखल केले असल्याची माहिती दिली. ईडी 2025 मध्ये समोर येते आणि महामंडळाच्या मुख्यालयावर छापे टाकते. फोन घेतले गेले, सर्व काही घेतले गेले. हा गोपनीयतेचा मुद्दा असल्याचे सिब्बल पुढे म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
