एखाद्याच्या विचारसरणीसाठी जेलमध्ये टाकू शकत नाही, आम्ही ही प्रवृत्ती पाहत आहोत; न्यायालयाची 'सर्वोच्च' टिप्पणी
Supreme Court on Ideology : न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही एखाद्याला त्याच्या विचारसरणीसाठी (Supreme Court on Ideology) तुरुंगात टाकू शकत नाही. आपण ही प्रवृत्ती पाहत आहोत.
Supreme Court on Ideology : विचारसरणीसाठी कोणालाही जेलमध्ये टाकता येत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) नेत्याच्या हत्येच्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान यांच्या खंडपीठाने ही सर्वोच्च टिप्पणी केली. सुनावणीदरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) वकिलाने सांगितले की विचारसरणी गंभीर गुन्ह्यांना जन्म देते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही एखाद्याला त्याच्या विचारसरणीसाठी (Supreme Court on Ideology) तुरुंगात टाकू शकत नाही. आपण ही प्रवृत्ती पाहत आहोत. एखाद्याने विशिष्ट विचारसरणी स्वीकारली, म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकले जाते.
न्यायालयाने म्हटले, ही प्रक्रिया शिक्षा होऊ शकत नाही
2022 मध्ये केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यात आरएसएस नेते श्रीनिवासन यांची हत्या करण्यात आली. बंदी घातलेल्या संघटनेच्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या केरळ युनिटचे तत्कालीन सरचिटणीस अब्दुल साथर यांना या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले आहे. एनआयएच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की सतार यांचे नाव एफआयआरमध्ये नसले तरी, पीएफआय सरचिटणीस म्हणून त्यांनी कार्यकर्त्यांची भरती करणे आणि शस्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे यासारख्या गोष्टी केल्या. त्यांच्याविरुद्ध 71 गुन्हे दाखल आहेत. सतारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की सर्व खटले संपाच्या घटनांशी संबंधित आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये त्याला जामीन मिळाला आहे.
दृष्टिकोन असा आहे की आपण त्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवू
यावर एनआयएच्या वकिलाने सांगितले की की, साथेरविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 353 अंतर्गत सात आणि कलम153 अंतर्गत तीन गुन्हे आहेत. साथेरने गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केली. साथेरला कोठडीत ठेवण्याशिवाय गुन्हा करण्यापासून रोखण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. विचारसरणी गंभीर गुन्ह्यांना जन्म देते. यावर न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की, ही दृष्टिकोनाची समस्या आहे. दृष्टिकोन असा आहे की आपण त्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवू. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती भुईयान म्हणाले की म्हणूनच आरोपीवर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा दिली जाते, परंतु ही प्रक्रिया स्वतःच शिक्षा होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी अहंकार सोडावा
दरम्यान, अन्य एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नौदलाला त्यांच्या एका महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याबद्दल कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, आता पुरे झाले, त्यांनी त्यांचा अहंकार सोडावा आणि त्यांचे मार्ग सुधारावेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर 2007 बॅचच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी सीमा चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नव्हते. खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना विचारले की संबंधित अधिकाऱ्यांना वाटते की ते न्यायालयाचे आदेश दडपू शकतात. तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शिस्तबद्ध सैन्य आहात. महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन देण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक आठवडा देतो, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांनंतर या प्रकरणाची माहिती न्यायालयाला द्या.
सीमा चौधरी कोण आहेत, हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
सीमा चौधरी यांची 6 ऑगस्ट 2007 रोजी भारतीय नौदलाच्या न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) शाखेत एसएससी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. 2009 मध्ये त्यांना लेफ्टनंट आणि २०१२ मध्ये लेफ्टनंट कमांडर पदावर बढती देण्यात आली. 2016 आणि 2018 मध्ये त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी त्यांना सांगण्यात आले की त्यांची सेवा 5 ऑगस्ट 2021 पासून संपुष्टात आणली जाईल. या आदेशाविरुद्ध सीमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यांनी सर्व पात्रता निकष पूर्ण करूनही त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नाही अशी अपील केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
