चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा POCSO आणि IT कायद्यानुसार गुन्हा; सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाला फटकारले

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत शब्द देखील वापरु नये, अशा शब्दात फटकारले आहे.

Supreme Court on child pornography offences

Source : PTI

नवी दिल्ली : चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा POCSO |(Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) आणि IT कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत शब्द देखील वापरु नये, अशा शब्दात फटकारले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर कोणी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून पाहत असेल, तर त्याचा प्रसार करण्याचा हेतू असल्याशिवाय तो गुन्हा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाने आपल्या निर्णयात गंभीर चूक केली आहे. आम्ही ते फेटाळून लावतो आणि केस पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठवतो.

न्यायालयानेही चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये

न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनीही संसदेला सुचवले आणि म्हणाले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री' हा शब्द वापरला जावा. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून बदल करावेत. न्यायालयानेही चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये.

केरळ आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे आदेश फेटाळले

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केरळ उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे निर्णय फेटाळले आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2023 रोजी म्हटले होते की, जर एखादी व्यक्ती अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, परंतु जर तो इतरांना दाखवत असेल तर तो बेकायदेशीर असेल. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे, मद्रास उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी रोजी बाल पोर्नोग्राफी प्रकरणात एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स आणि नवी दिल्लीतील एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन यांनी या निर्णयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

आम्ही संसदेला POCSO कायद्यात सुधारणा करण्यास सुचवतो आणि नंतर पोर्नोग्राफी या शब्दाच्या जागी बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषणात्मक साहित्य म्हणावे, त्यासाठी अध्यादेशही आणता येईल. चाइल्ड पोर्नोग्राफीमुळे मुलांचा छळ आणि अत्याचाराच्या घटनांच्या आधारे आम्ही हा निर्णय दिला, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच अशा प्रकरणांची तक्रार करताना समाजाची भूमिका लक्षात घेतली जाते.

1. केरळ उच्च न्यायालय - पोर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित 

केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले होते, पॉर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित आहे. आज डिजिटल युगात ते सहज उपलब्ध आहे. हे मुलांच्या आणि प्रौढांच्या बोटांच्या टोकावर उपलब्ध आहे. प्रश्न असा आहे की, जर कोणी त्याच्या खाजगी वेळेत इतरांना न दाखवता पॉर्न पाहत असेल तर तो गुन्हा आहे की नाही? जोपर्यंत न्यायालयाचा संबंध आहे, तो गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही कारण तो एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक निवड असू शकतो. यात ढवळाढवळ करणे म्हणजे त्याच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करणे होय.

2. मद्रास उच्च न्यायालय – फोनवर चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करणे गुन्हा नाही

केरळ उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला आधार म्हणून उद्धृत करून, मद्रास उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी 2024 रोजी POCSO कायद्यांतर्गत एका आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्याच्या डिव्हाइसवर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही. 28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती. बाल पोर्नोग्राफीच्या आरोपावरून त्या व्यक्तीविरुद्ध पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स) कायदा आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता.

भारतात पॉर्न व्हिडिओ पाहण्याबाबत काय कायदे आहेत?

ऑनलाइन पॉर्न पाहणे भारतात बेकायदेशीर नाही, परंतु माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 ने पॉर्न व्हिडिओ बनवणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे यावर बंदी घातली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 67 आणि 67A मध्ये असे गुन्हे करणाऱ्यांना 3 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. यासंबंधीचे गुन्हे रोखण्यासाठी आयपीसीच्या कलम 292, 293, 500, 506 मध्ये कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. चाइल्ड पोर्नोग्राफी आढळल्यास पॉक्सो कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.

भारतात पॉर्न व्हिडिओंची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे

2026 पर्यंत मोबाईल फोन वापरकर्त्यांची संख्या 120 कोटीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर जगातील टॉप वेबसाइट 'पॉर्न हब'ने सांगितले आहे की, एका वेळी एक भारतीय पॉर्न वेबसाइटवर सरासरी 8 मिनिटे 39 सेकंद घालवतो. एवढेच नाही तर पॉर्न पाहणारे 44 टक्के युजर्स 18 ते 24 वयोगटातील आहेत, तर 41 टक्के युजर्स 25 ते 34 वयोगटातील आहेत. गुगलने 2021 मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे की, भारत सर्वाधिक पॉर्न पाहण्याच्या बाबतीत जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे. त्याच वेळी, पॉर्न हब वेबसाइटनुसार, या वेबसाइटच्या वापरकर्त्यांमध्ये भारतीय तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

 इतर महत्वाच्या बातम्या