CBI वाद : आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश रद्द

आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरुन सुरु झालेला वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं.

नवी दिल्ली : सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा सीव्हीसीचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू होणार आहेत. आलोक वर्मा यांचा कार्यकाळ जानेवारी अखेरपर्यंत आहे. सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यापूर्वी निवड समितीची सहमती घ्यायला हवी. ज्या पद्धतीने सीव्हीसीने आलोक वर्मा यांना हटवलं ते घटनाबाह्य आहे." या निर्णयानंतर आलोक वर्मा पुन्हा एकदा सीबीआय प्रमुख कार्यभार स्वीकारतील. परंतु आलोक वर्मा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सुट्टीवर आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती केएन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने निकालाचं वाचन केलं. याआधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सीबीआय वादाच्या प्रकरणांची सुनावणी केली आहे. हा संस्थेचा विजय : वर्मांचे वकील हा एका संस्थेचा विजय आहे. देशात न्यायाची प्रक्रिया योग्यरित्या सुरु आहे. न्याय प्रक्रियेविरोधात कोणी गेलं तर सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यासाठी उपलब्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया आलोक वर्मा यांचे वकील संजय हेगडे यांनी दिली. आलोक वर्मा यांची याचिका केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने सक्तीच्या रजेवर पाठवलं, त्याविरोधात सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. 6 डिसेंबर 2018 रोजी आलोक वर्मा, केंद्र सरकार आणि सीव्हीसीची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता. सीबीआयमधील वादाचा नेमका मोदींशी संबंध कसा? आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरुन सुरु झालेला वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. तर संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआयचे प्रभारी प्रमुख बनवण्यात आलं होतं. आलोक वर्मा यांनी 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल करुन तीन आदेश फेटाळण्याची मागणी केली होती. यामध्ये एक आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग आणि दोन आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने जारी केले होते. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने या आदेशात आपल्या अधिकारक्षेत्राचं उल्लंघन केल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला आहे. या आदेशात अनुच्छेद 14, 17 आणि 21 उल्लंघन झाल्याचा दावा वर्मा यांनी केला आहे. सीबीआयमधील सध्याचा वाद काय आहे? हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने आपल्या संस्थेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यावर लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. अस्थाना यांना गेल्या वर्षी जवळपास तीन कोटी रुपये दिल्याचा दावा एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. सना यांचा हा दावा सीआरपीसी कलम 164 नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदवण्यात आला, जो कोर्टालाही मान्य असेल. सीबीआय वाद : आलोक वर्मांच्या वकिलांना सरन्यायाधीशांनी फटकारले मोईन कुरेशीकडून 50 लाख रुपये घेतल्याप्रकरणी सना हे देखील चौकशीच्या घेऱ्यात होते. या प्रकरणाच्या एसआयटीचं नेतृत्त्व अस्थाना यांच्याकडे होतं. सीबीआयचे विशेष संचालक आणि 1984 च्या बॅचचे गुजरात केडरचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी अस्थाना मांस व्यापारी कुरेशीविरोधात सुरु असलेल्या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप आहेत. अस्थाना यांचं स्पष्टीकरण अस्थाना यांनी सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय सतर्कता आयोगाला पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे. सीबीआयच्या संचालकांनी अजय बस्सी नावाच्या एका अशा अधिकाऱ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात नियुक्ती केलीय, ज्याला नियम मोडण्यासाठी ओळखळं जातं. आपल्याला फसवण्यासाठी हा आरोप करण्यात आलाय, असं पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे. अस्थाना यांच्याकडे अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी आहे. ज्यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर घोटाळा आणि उद्योगपती विजय मल्ल्या कर्ज प्रकरणाचाही समावेश आहे. संबंधित बातम्या सीबीआयमधील अंतर्गत वादाचं मूळ असलेला मोईन कुरेशी कोण आहे? सीबीआय आणि सीआयडी यांच्यातील फरक काय?