राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवर सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी कायम

महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींचं भवितव्य पुन्हा एकदा अधांतरी राहिलेलं आहे. मुंबई हायकोर्टानं या शर्यतींवर बंदीचा जो निर्णय दिला होता, त्याला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलेली नाही.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींचं भवितव्य पुन्हा एकदा अधांतरी राहिलेलं आहे. मुंबई हायकोर्टानं या शर्यतींवर बंदीचा जो निर्णय दिला होता, त्याला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलेली नाही. मात्र सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे की नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. 8 आठवड्यानंतर खंडपीठाकडे हे प्रकरण येणार आहे. आज हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती न मिळाल्यानं महाराष्ट्रातल्या हजारो बैलगाडी शर्यतप्रेमींची मात्र निराशा झालेली आहे. या शर्यतींमध्ये प्राण्यांना क्रूर वागणूक दिली जाते असा पेटा संघटनेचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनं अशी क्रूरता रोखणारा कडक कायदा आँगस्ट महिन्यात संमत केलेला आहे. बैलांना क्रूर वागणूक देणाऱ्यास 5 लाखांचा दंड, 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या कायद्याविरोधात प्राणीप्रेमींनी हायकोर्टात धाव घेतली, त्यानंतर हायकोर्टानं या शर्यतींवर बंदी घातली.

हायकोर्टानं महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या विधेयकाला स्थगिती न देताच अजब पद्धतीने हा निर्णय दिला. त्यावर महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलेली. आज जर किमान हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असती तरी बैलगाडी शर्यती सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र आता हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे गेलं आहे.

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात भेदभाव का?

दरम्यान जालिकट्टूबद्दल सुप्रीम कोर्टानं आक्षेप घेतल्यावर तिथल्या सरकारनं ही परंपरा चालू ठेवण्यासाठी कायदा केला. या कायद्याला चेन्नई हायकोर्टानं स्थगिती दिलेली नाहीय.मुंबई हायकोर्टातल्या निर्णयाचा आधार घेत काही प्राणीप्रेमी तिथल्या हायकोर्टासमोर दाखला द्यायचा प्रयत्न करत होते. मात्र चेन्नईत त्यांची डाळ शिजली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींवर बंदी, मात्र तामिळनाडूतल्या जालिकट्टूसाठी मात्र रान मोकळं अशी स्थिती सध्या आहे. सुप्रीम कोर्टात आज काहींनी तामिळनाडूतल्या जालिकट्टू कायद्यावर स्थगितीची मागणी केली. मात्र सुप्रीम कोर्टानं आज कुठलाही अंतरिम आदेश या प्रकरणात देणार नाही असं स्पष्ट केलं. अर्थात कोर्टाच्या या एका भूमिकेचा महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूत होणारा परिणाम मात्र एकदम परस्परविरोधी आहे.