Bihar Caste Survey: बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेला तोपर्यंत स्थगिती देणार नाही जोपर्यंत...., सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिपप्णी
Supreme Court On Bihar Caste Survey: बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला हे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती.
Supreme Court On Bihar Caste Survey: जोपर्यंत कोणताही ठोस आधार मिळत नाही तोपर्यंत बिहारमधील जातनिहाय जनगणना प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात येणार नाही अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेला पाटना उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती, त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या प्रकरणी सात दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणी आपण कुणाच्याही बाजूचे नाही, पण याचे काही गंभीर परिणाम होऊ शकतात त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने यावर बाजू मांडण्यात येईल असं तुषार मेहता यांनी सांगितलं होतं.
बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेच्या प्रकरणावर सुनावणी
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध केला असून त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत उच्च न्यायालया याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नसल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाच्या निर्णय कायम ठेवला आहे. बिहार सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता 28 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते. बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय नितीश कुमार सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. गेल्या वर्षी जातनिहाय जनगणनेला सुरुवात देखील झाली. मात्र त्याविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
बिहारमध्ये 7 जानेवारी 2023 पासून जातनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणनेची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. बिहार सरकार सध्या मोबाईल फोन अॅपच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचा डेटा जमवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. बिहार राज्य सरकारच्या यादीत 204 च्या आसपास जाती आहेत. त्यातील अनुसूचित जातींमधील 22, अनुसूचित जमातीमध्ये 32, मागास वर्गात 30, अत्यंत मागास वर्ग 113 आणि उच्च जातींमध्ये 7 जातींची जनगणना करण्यात येणार आहे. या जातनिहाय जनगणनेसाठी 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
