समलैंगिक संबंध गुन्हा आहे की नाही? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु

समलैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या चौकटीबाहेर ठेवण्यात यावेत यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कलम 377 संबंधी या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर आजपासून सुनावणी सुरु झाली आहे.

नवी दिल्ली : भारतात समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरणार की कायदेशीर होणार यावर लवकरच निर्णय येण्याची शक्यता आहे. समलैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या चौकटीबाहेर ठेवण्यात यावेत यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कलम 377 संबंधी या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर आजपासून सुनावणी सुरु झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने परस्पर संमतीने दोन प्रौढ समलिंगी व्यक्तींना शारीरिक संबंध ठेवण्यास मान्यता देणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय नाकारत, समलिंगी संबंध हा गुन्हा ठरवला आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने फेरयाचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती.  याच याचिकेची सुनावणी आजपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर होत आहे.. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु - केंद्र सरकारच्या वतीने तुषार मेहता आपली बाजू भूमिका मांडत आहेत तर  माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी  377 च्या विरोधात आपली बाजू मांडत आहे - रोहतगी यांनी प्राचीन भारतातील नैतिकता व्हिक्टोरियन आचारसंहितांपेक्षा भिन्न असल्याचे म्हटले - मुकुल रोहतगी यांनी समलैंगिकता नैसर्गिक असल्याचे विधान केले - रोहतगी कलम 377 च्या विरोधात आपले मत देत आहे तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कलम 377 काढण्याची मागणी जाते आहे. समलैंगिक संबंधीत याचिका सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच या प्रकरणाची फेरयाचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली. याच याचिकेनुसार, घटनेच्या 377 कलमातील कायदेशीर बाबीला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच कलम 377 हे संविधानविरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करत आहे. याचे आदेश सुप्रीम कोर्टातील संक्षिप्त सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी दिले होते. त्यामुळे या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणाऱ्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात बाजू मांडली होती. काय आहे कलम 377 ? -भारतीय दंडविधान कलम 377  नुसार अनैसर्गिक शारीरिक संबंध हा गुन्हा -नैसर्गिक संबंधांव्यतिरिक्त स्त्री. पुरुष किंवा प्राण्यांशी संबंध हा गुन्हा -समलिंग संबंध ठेवल्यास दहा वर्षांपासून जन्मठेपेची शिक्षा -दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून 23 मार्च 2012 रोजी कलम रद्द -11 डिसेंबर 2013 रोजी हे कलम घटनाबाह्य नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा कोणी दाखल केली आहे याचिका? - आयपीसीच्या कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा आहे. - कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा असणं म्हणजे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं गे रिलेशन योग्य ठरवणारे लोक मानतात. त्यासाठी त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु आहे. - गे राईट्स, अॅक्टिव्हिस्ट आणि एनजीओ नाज फाऊंडेशनतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर (एलजीबीटी) यांच्यासाठी ही लढाई सुरु आहे.  कोणी सुनावणी केली? - याप्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टातील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केली. यामध्ये न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर, न्यायमूर्ती ए आर दवे आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेर यांचा समावेश आहे. - खरंतर क्युरेटिव्ह पिटीशनची सुनावणी न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये होते, पण या प्रकरणाची सुनावणी खुल्या कोर्टात झाली होती. दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय काय होता? - दिल्ली हायकोर्टाने जुलै 2009 च्या निर्णयात म्हटलं होतं की, भारतीय दंडविधान कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवल्यास ते मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. - दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निर्णयामुळे प्रौढांमधील समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली होती. - देशभरातील धार्मिक संघटनांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. - यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाकडून हायकोर्टाचा निर्णय रद्द - सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर 2013 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतच ठेवले. - या मुद्द्यावर कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. - दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही या निकालाविरोधात दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही फेटाळली होती. दरम्यान एलजीबीटी कम्युनिटीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. संबधित बातम्या  कलम 377 : अंतिम फैसला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे समलिंगी कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा : जेटली