लष्करातल्या महिलांना आता कायमस्वरुपी नियुक्ती , सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सु्प्रीम कोर्टने सांगितले की, महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कमांड पद देखील मिळाले पाहिजे. हा आदेश दहा विभागांसाठी आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय दिला आहे. महिलांना  स्थायी कमिशन (पर्मनंट पोस्टींग)  देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लष्करात सेवारत असलेल्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना (ज्या महिलांनी 14 वर्षापेक्षा जास्त सेवा केली ) स्थायी कमिशन मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टने सांगितले की, स्थायी कमिशन मिळणाऱ्या महिलांना फक्त प्रशासकीय पद देणे चूकीचे आहे. दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. सु्प्रीम कोर्टने सांगितले की, महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कमांड पद देखील मिळाले पाहिजे. हा आदेश दहा विभागांसाठी आहे. कॉम्बेट( सरळ युद्ध) विंगसाठी हा आदेश नाही. 2010 साली दिल्ली हायकोर्टात लढाई जिंकल्यानंतर सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे आपला हक्क मिळाला नाही. काय आहे प्रकरण 12 मार्च 2010 साली हाय कोर्टाने शॉर्ट कमीशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिलांना 14 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर लष्करात पुरूषांप्रमाणे स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिला होता. रक्षा मंत्रालय या निर्णयाच्य विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात केली. सु्प्रीम कोर्टाने रक्षा मंत्रालयाने केलेल्या आव्हानला सुनवाणीसाठी स्वीकार केले, मात्र हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती दिली नाही. शेवटी हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या नऊ वर्षानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये 10 विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याची योजना आखली. परंतु याचा लाभ मार्च 2019 नंतर लष्करी सेवेत येणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार. या निर्णयामुळे स्थायी कमिशन मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या महिलांवर हा अन्याय झाला . कमांड चा देखील प्रश्न महिला अधिकाऱ्यांनी स्थायी कमिशन देण्यात कमतरता आहे. या निर्णयानुसार महिला अधिकाऱ्यांना फक्त स्टाफ अपॉइंटमध्ये पद देण्यात येणार म्हणजे प्रशासकीय आणि व्यवस्था यांच्याशी संदर्भात पद असणार आहे. अशा प्रकारे स्थायी कमिशन मिळाल्यानंतर देखील महिलांना क्रायटेरिया अपॉइंटमेंट आणि कमांड अपॉइंटमेंट नाही मिळणार. कमांड अपॉइंटमेंट म्हणजे कोणत्याही विभागाचे नेतृत्व करणे. क्रायटेरिया अपॉइंटमेंट असे पद असते की, ज्यामध्ये सरळ कमांड करण्याचा अधिकार नसतो परंतु लष्करातील अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. यामध्ये नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते. कमांडवर सरकारची भूमिका  सरकारने सु्प्रीम कोर्टाले सांगितले, ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या जवानांना महिला अधिकाऱ्यांकडून कमांड घेणे कमीपणाचे वाटते. शारीरिक मर्यादा, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक नियम त्यांना कमांडिंग ऑफिसर बनवण्यास अडचणी निर्माण करत आहे. या सरकारच्या वक्तव्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले, जर मानसिकता बदलण्याची इच्छाशक्ती असेल तर अनेक गोष्टींध्ये बदल करता येतात. सुनावणी दरम्यान रक्षा मंत्रालयाने मार्च 2019 नंतर सैन्य दलात भरती होणाऱ्या महिलांना स्थायी कमीशन देण्याच्या निर्णयाला शिथील केले. लष्करात सेवा करणाऱ्या ज्या महिला 14 वर्ष पूर्ण करतील त्यांनी स्थायी कमिशन देण्यात येणार आहे. परंतु मार्च 2019 अगोदर 14 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही . या महिलांना 6 वर्षाची सेवा वाढवून देणार आहे. थोडक्यात 20 वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. महिलांना स्थायी कमिशन जरी मिळाले नाही तरी त्यांना पेन्शन आणि इतर सुविधा देण्यात येणार आहे. महिला अधिकाऱ्यांनी स्थायी कमीशन शिवाय 20 वर्षे सेवा करण्याची संधी आणि इतर लाभ देण्याच्या या निर्णयाला विरोध केला. महिला अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, 2010 साली हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर ज्या महिलांनी 14 वर्षे पूर्ण केली आहे त्यांना स्थायी कमिशनचा लाभ मिळाला पाहिजे. जरी त्या महिला निवृ्त्त झाल्या असल्या तरी त्यांना स्थायी कमिशन मिळाले पाहिजे. सरकारने निर्णयाला उशीर केला तर त्याचा भरपाई स्वत:च्या हक्कासाठी लढणाऱ्या महिलांनी का भरावी? असा सवाल उपस्थित केला. महिला अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुरूष जवानांना महिला अधिकाऱ्यांकडून कमांड घेण्यास त्रास होतो, हा दावा चूकीचा आहे. जवानांनी लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांचा प्रोफेशनल स्थर बघितला तर त्यांना कमांड घेण्यास त्रास होणार नाही. शारीरिक मर्यादा, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक नियमांच्या आधारावर त्यांना कमांड पदापासून दूर ठेवणे अयोग्य आहे. महिलांना लढाईला पाठण्याचा मुद्दा नाही फेब्रुवारी 2019 मध्ये लष्कराने या 10 विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये जज अॅडव्होकेट जनरल, आर्मी एज्युकेश कोर, सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एअर डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स-मेकॅनिकल इंजिनिअरींग, आर्मी सर्व्हीस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस आणि इंटिलेजन्सया दहा विभागामध्ये सरळ लढाईमध्ये सहभागी होण्याचा विभाग नाही. यावर सरकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कॉम्बेट विंग म्हणजे सरळ युद्ध करणाऱ्या यूनिटमध्ये महिलांना तैनात करणे शक्य नाही. दुर्गम भागात नियुक्त करण्यासाठी शाररिक स्थर उच्च असणे गरजेते आहे. समोरासमोर लढाई दरम्यान एखादी महिला तुकडीचे नेतृत्व करताना महिलेला शत्रूंनी बंदी बनवले तर तिची स्थिती काय होईल? याचे उत्तर देताना महिला अधिकाऱ्यांनी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडासह 22 देशांची यादी दिली. ज्यामध्ये महिलांना कॉम्बेट विंगमध्ये पाठवण्यात येते. महिला अधिकाऱ्यांची लढाई दोन गोष्टीसाठी होती. मार्च 2019 पूर्वी 14 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या महिलांना स्थायी कमिशन मिळाले पाहिजे. ज्या 10 विभागांमध्ये स्थायी कमिशन दिले जाणार आहे, त्यामध्ये कमांड म्हणजे नेतृत्व करण्याची देखील संधी मिळाली पाहिजे. Manoj Narvane Exclusive | लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची पहिली मराठी मुलाखत | ABP MAJHA संबंधित बातम्या : मराठमोळे लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लष्करप्रमुख म्हणून सूत्रं स्वीकारली