Sheikh Hasina India Asylum : शेख हसीनांचे भारतात काउंटडाऊन सुरु, पासपोर्ट सुद्धा रद्द, 63 हत्येचे गुन्हे दाखल; बांगलादेशने प्रत्यार्पणाची मागणी केल्यास भारत काय करणार?
शेख हसीना भारतात येऊन 25 दिवस झाले आहेत. अशा परिस्थितीत कायदेशीररीत्या त्या आणखी 20 दिवस भारतात राहू शकतात. पासपोर्ट रद्द केल्यानंतर हसीना यांचे बांगलादेशात प्रत्यार्पण होण्याचा धोका आहे.
Sheikh Hasina India Asylum : बांगलादेशातील हिंसाचाराच्या दरम्यान माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina India Asylum) त्यांची बहीण रेहाना यांच्यासह कारमधून पंतप्रधान निवासस्थानातून बाहेर पडल्यानंतर थेट भारतात आश्रयासाठी पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, बांगलादेशमध्ये राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी संसद बरखास्त केली. यानंतर देशात अंतरिम सरकार स्थापन झाले. हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर 8 दिवसांनी 13 ऑगस्ट रोजी हसीना विरोधात खुनाचा पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर हसीना यांच्यावर एकामागून एक तब्बल 76 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 63 प्रकरणे हत्येशी संबंधित आहेत.
हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द
22 ऑगस्ट रोजी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधान हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे डिप्लोमॅटिक पासपोर्टही रद्द केले आहेत. तेव्हापासून त्यांचा भारतातील वास्तव्य मर्यादित झाला आहे. ढाका ट्रिब्यूनने भारत सरकारच्या सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारताच्या व्हिसा धोरणानुसार, जर बांगलादेशी नागरिकाकडे भारतीय व्हिसा नसेल, तर तो येथे केवळ 45 दिवस राहू शकतो. शेख हसीना भारतात येऊन 25 दिवस झाले आहेत. अशा परिस्थितीत कायदेशीररीत्या त्या आणखी 20 दिवस भारतात राहू शकतात. पासपोर्ट रद्द केल्यानंतर हसीना यांचे बांगलादेशात प्रत्यार्पण होण्याचा धोका आहे. नवीन पासपोर्ट मिळवण्यासाठी हसिना यांना बांगलादेशच्या किमान दोन तपास यंत्रणांकडून मंजुरी आवश्यक आहे.
शेख हसीनाच्या बांगलादेशात परतण्याशी संबंधित 4 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ
प्रश्न 1- भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील प्रत्यार्पण करार काय आहे?
उत्तर : दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करारानुसार एकमेकांच्या ठिकाणी आश्रय घेतलेल्या फरार लोकांना परत करण्याची मागणी करू शकतात. तथापि, भारत राजकीयदृष्ट्या संबंधित प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार देऊ शकतो. परंतु जर त्या व्यक्तीवर खून, अपहरण यासारखे गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले तर त्याचे प्रत्यार्पण थांबवता येणार नाही. या करारामुळे बांगलादेशने 2015 मध्ये युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामचे नेते अनुप चेतिया भारताकडे सुपूर्द केले, असे ढाका ट्रिब्यूनने म्हटले आहे. भारताने आतापर्यंत बांगलादेशातून अनेक फरारी लोकांना परत पाठवले आहे. 2016 च्या करारातील दुरुस्तीनुसार, प्रत्यार्पण मागणाऱ्या देशाला गुन्ह्याचा पुरावा देण्याचीही आवश्यकता नाही. त्यासाठी न्यायालयाने जारी केलेले वॉरंट पुरेसे आहे. त्यामुळे हसीना यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
प्रश्न 2 - बांगलादेश शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करू शकतो का?
उत्तर- हसीना भारतात राजकीय आश्रयाचा दावा करू शकतात. तथापि, हसीना यांच्यावर खून आणि अपहरण यासारखे गुन्हे नोंदवले आहेत. पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावलेल्या किराणा दुकान मालकाच्या हत्येप्रकरणी हसीनांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याशिवाय 2015 मध्ये त्याच्यावर वकील बेपत्ता झाल्याचा गुन्हाही दाखल आहे. यानंतर हसीना यांच्यावर हत्या, अत्याचार आणि नरसंहाराचे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. या आधारे बांगलादेश सरकार हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करू शकते.
प्रश्न 3- भारत शेख हसीनांना बांगलादेशला सोपवेल का?
उत्तर- भारत हसीनाचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार देऊ शकतो. आपल्यावर केलेल्या आरोपांना ठोस आधार नाही, असे तो म्हणू शकतो. प्रत्यार्पण कराराचा कलम 8 प्रत्यार्पण नाकारण्यासाठी अनेक कारणे प्रदान करतो. आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसलेल्या प्रकरणांमध्ये किंवा सामान्य फौजदारी कायद्यानुसार मान्यता नसलेल्या लष्करी गुन्ह्यांचा समावेश असल्यास, प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते. भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण कराराच्या अनुच्छेद 7 नुसार, एखादा देश प्रत्यार्पणाची मागणी नाकारू शकतो. त्याऐवजी, तो आपल्या देशात त्या व्यक्तीवर खटला चालवण्याबद्दल बोलू शकतो. मात्र, बांगलादेशच्या नव्या सरकारसोबतच्या भारताच्या संबंधांवर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
प्रश्न 4- या प्रकरणात भारत काय करु शकतो?
उत्तर- भारताला बांगलादेशसोबतचे संबंध आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याचवेळी शेख हसीना यांच्यासोबत उभे असल्याचेही पाहायला मिळेल. माजी राॅ अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार हसीना यांना बांगलादेशला सोपवणे आमच्या हिताचे नाही. दोन्ही बाजूंना वकील आहेत, ज्यांचा वापर करून ते आपली बाजू मांडू शकतात. यामुळे कराराच्या कायदेशीर बाबींना काही फरक पडत नाही. या प्रकरणात समतोल साधण्याची गरज नसल्याचे मत त्यांनी मांडले. बांगलादेशात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना भारताशी चांगले संबंध हवे आहेत. बांगलादेशमध्ये सध्या अंतरिम सरकार आहे. त्यांच्या विधानांमुळे भारताला फारसा फरक पडणार नाही. भविष्यात बांगलादेशमध्ये येणाऱ्या स्थायी सरकारशी संबंधांवर भारत भर देईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याविरोधात आतापर्यंत फक्त एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. आता या प्रकरणांची चौकशी होईल, आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि त्यानंतर न्यायालय प्रत्यार्पणाबाबत निर्णय घेईल. अशा स्थितीत या प्रकरणी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यास बराच वेळ लागू शकतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
