Lifted a Ban on the Jamaat-e-Islami Party : माजी पीएम शेख हसीनांनी घेतलेला तगडा निर्णय बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारनं फक्त 29 दिवसांत पलटला; भारताला आता सावधच राहावं लागणार!

Jamaat e Islami Party in Bangladesh : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर आतापर्यंत 75 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मंगळवारी ढाका न्यायालयात हसीनाविरुद्ध तीन नवीन खटले दाखल करण्यात आले.

Lifted a Ban on the Jamaat e Islami Party in Bangladesh

Source : PTI

Lifted a Ban on the Jamaat e Islami Party in Bangladesh : बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने बुधवारी जमात-ए-इस्लामी पक्षावरील बंदी उठवली आहे. जमात-ए-इस्लामी (Jamaat e Islami Party in Bangladesh) हा बांगलादेशातील सर्वात मोठा मुस्लिम पक्ष आहे. माजी पीएम शेख हसीना सरकारने 1 ऑगस्ट रोजी त्यावर बंदी घातली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात दंगल भडकवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाने नोटीस जारी करून म्हटले आहे की, जमात-ए-इस्लामी पक्ष आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर घातलेली बंदी उठवली जात आहे.

2013 पासून निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली

जमात-ए-इस्लामी पक्षावर (Jamaat e Islami Party) 2013 पासून निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 2013 मध्ये हायकोर्टाने जमात-ए-इस्लामी पक्षाचा जाहीरनामा संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. यानंतर पक्षाला निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली. 2018 मध्ये निवडणूक आयोगाने जमातची नोंदणीही रद्द केली होती. अंतरिम सरकारने त्यांच्यावरील बंदी उठवली असली, तरी त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्याची बंदी कायम आहे. जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या नेत्यांनी सोमवारी इंडियन मीडिया करस्पॉन्डंट असोसिएशन बांगलादेशच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. यादरम्यान पक्षाचे वकील शिशिर मोनीर यांनी सांगितले की, पक्ष निवडणूक लढवण्यावरील बंदी हटवण्यासाठी पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.

बैठकीत पक्षाचे नेते डॉ शफीकुर रहमान यांनीही भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांवर भर दिला. शफीकुर म्हणाले, “जमातचे भारताशी जुने संबंध आहेत. आम्हाला भारतासोबतचे संबंध आणखी सुधारायचे आहेत. आम्हाला आशा आहे की भारतालाही तेच हवे असेल.”

भारताच्या फाळणीला विरोध करायचा, नंतर पाकिस्तान समर्थक

जमात-ए-इस्लामी पक्षाची स्थापना ब्रिटिश राजवटीत 1941 मध्ये झाली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात पक्षाने फाळणीला विरोध केला होता. फाळणीमुळे मुस्लिम ऐक्याला धोका निर्माण होईल, असा पक्षाचा विश्वास होता. यामुळे देशातील मुस्लिम वेगळे होतील. पक्षाने यावर जीनांच्या मुस्लिम लीगच्या विचारांना विरोध केला. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांनी मुस्लिम लीगला पाठिंबा दिला. पक्षाची भूमिका नेहमीच पाकिस्तान समर्थक राहिली आहे. शरिया कायदा लागू करण्याची मागणीही ती करत आहे. 1971 मध्ये स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीला पक्षाने विरोध केला होता. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य चळवळीविरुद्धही मोहिमा सुरू केल्या. जमातच्या नेत्यांवर कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ले केल्याचा आरोप आहे.

शेख हसीना यांच्यावर आतापर्यंत 75 खटले दाखल 

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर आतापर्यंत 75 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बंगाली वृत्तपत्र डेली स्टारने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी ढाका न्यायालयात हसीनाविरुद्ध तीन नवीन खटले दाखल करण्यात आले. यापूर्वी त्याच्यावर बोगुरा येथे खुनाचा गुन्हा दाखल होता. हसीना यांच्यावर खुनाचे 63, नरसंहाराचे 7 आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, 3 अपहरण आणि दोन इतर गुन्हे दाखल आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारासाठी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाकडूनही त्याची चौकशी सुरू आहे. शेख हसीना यांनी 2010 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) स्थापन केले. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी 1971 मध्ये या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती.

अंतरिम सरकारने कट्टरवादी संघटनेच्या नेत्याची सुटका केली

तत्पूर्वी, सोमवारी (26 ऑगस्ट) मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अन्सारुल्ला बांग्ला टीम (एबीटी) या कट्टरवादी संघटनेचा प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी याला पॅरोलवर सोडले होते. या गटाचे दहशतवादी संघटना अल कायदाशीही संबंध आहेत. शेख हसीना सरकारने 2015 मध्ये अन्सारुल्ला बांगला टीमवर (एबीटी) बंदी घातली होती. या संघटनेवर भारतातही दहशतवाद पसरवल्याचा आरोप आहे. संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना भारतात अटक करण्यात आली आहे. जशीमुद्दीनला एका ब्लॉगरच्या हत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या वर्षी जानेवारीत त्याची सुटका झाली होती, मात्र दुसऱ्या एका प्रकरणात त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या