पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात खुल्या वर्गातील आर्थिक मागासांचं 10 टक्के आरक्षण स्थगित

राज्यातील 25 विद्यार्थ्यांना या आरक्षणानुसार पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेश मिळाला होता. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांकडे काय पर्याय आहेत त्याबाबत सध्या संभ्रमावस्था कायम आहे.

नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आणखी एक झटका दिला आहे. खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दिलेल्या 10% आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. कायदा बनण्याआधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. नव्या आरक्षणानुसार जागा वाढवल्या या निकषांवर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगित दिली. दरम्यान, राज्यातील 25 विद्यार्थ्यांना या आरक्षणानुसार पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेश मिळाला होता. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांकडे काय पर्याय आहेत त्याबाबत सध्या संभ्रमावस्था कायम आहे. Maratha Reservation | पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण अध्यादेश जारी ...म्हणून आरक्षण देता येणार नाही! खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. महाराष्ट्र सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात केलेल्या या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. पण विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यापूर्वी मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाने या अभ्यासक्रमासाठी वाढीव जागा निर्माण करणं गरजेचं आहे. सध्याच्या एकूण जागा लक्षात घेता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आरक्षण आणि घटनादुरुस्ती खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात समान संधी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी सरकारने घटना दुरुस्तीही केली होती. केंद्र सरकारच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला होता. Maratha Resarvation : अध्यादेश निघाला तरी मराठा विद्यार्थ्यांचे मेडिकल पीजी प्रवेश अडचणीत येणार आंदोलनानंतर अध्यादेश पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने त्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला होता.