Loan Write offs : सार्वजनिक बँकांकडून 10 वर्षात 12.08 लाख कोटींचं कर्ज राइट ऑफ, केंद्र सरकारनं संसदेत आकडेवारी मांडली
PSB Loan Write off India: देशातील सार्वजनिक बँकांतील गेल्या 10 वर्षात 12.08 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राइट ऑफ केल्याचं उत्तर दिलं आहे.
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष 2015-26 पासून 12.08 लाख कोटी रुपयांची कर्ज राइट ऑफ (निर्लेखित) केली आहेत. केंद्र सरकारनं राज्यसभेत 22 जुलै रोजी याबाबत लेखी उत्तर दिलं आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणं आणि बँकांच्या धोरणानुसारचार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नॉन परफॉर्मिंग असेटस असलेली कर्ज राइट ऑफ केली जातात. मात्र, बँकांनी कर्ज राइट ऑफ केली असली तरी कर्जदारांना त्याची परतफेड करावी लागते. बँका त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांद्वारे कर्जाची वसुली करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवतात, असं पंकज चौधरी म्हणाले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 2015-16 पासून आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत 12,08,828 कोटी रुपयांची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत, असं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार रितब्रता बॅनर्जी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. गेल्या 10 वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किती रुपयांचं कर्ज राइट ऑफ केलं यासंदर्भातील प्रश्न विचारले होते. बॅनर्जी यांनी या संदर्भातील आकडेवारी बँकनिहाय मागितली होती. ही आकडेवारी गेल्या 5 वर्षातील आहे.
चौधरी यांनी कर्ज राइट ऑफ करणं हा प्रक्रियेचा भाग आहे, असं सांगितलं. बँका कर्जाची वसुली करण्याची उपलब्ध कायदेशीर मार्गाद्वारे करण्याचा प्रयत्न करतात, विविध कायदेशीर न्यायाधिकरणांकडे दाद मागून बँकांकडून कर्ज वसुलीचा प्रयत्न केला जातो.
कोणत्या बँकांनी किती कर्ज राइट ऑफ केली?
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी गेल्या 5 वर्षातील आकडेवारी मागितली होती. त्या आकडेवारीनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियानं गेल्या 5 वर्षात 1.14 लाख कोटींची कर्ज राइट ऑफ केली आहेत. यूनियन बँक ऑफ इंडियानं 85540 कोटी रुपयांची कर्ज राइट ऑफ केली आहेत. यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेनं 81243 कोटी रुपयांची कर्ज राइट ऑफ केली. बँक ऑफ बडोदानं 70061 कोटी तर कॅनरा बँकेनं 56491 कोटी रुपयांची कर्ज निर्लेखित केली आहेत.
बँक ऑफ इंडियानं 45808 कोटींचं कर्ज निर्लेखित केलं आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रानं 11326 कोटींचं कर्ज राइट ऑफ केलं आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियानं 30857 कोटी रुपये,इंडियन बँकेनं 38320 कोटी, इंडियन ओव्हरसिझ बँक 22863, पंजाब सिंध बँकेनं 5805 कोटी, यूको बँकेनं 19340 कोटींचं कर्ज राइट ऑफ केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
