दहीहंडीचे मनोरे 20 फुटापर्यंतच, नियम बदलणार नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली :  दहीहंडीची उंची आणि ठरवून दिलेल्या नियमात बदल करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे दहीहंडीत 18 वर्षांखालील गोविंदांना सहभागी होता येणार नाही, तसंच 20 फुटापेक्षा जास्त उंचीचे मनोरेही उभा करता येणार नाहीत.   दहीहंडीच्या उंचीबाबत मुंबईतील जय जवान गोविंदा पथकाने  पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान,  सुप्रीम कोर्टाने नियमात बदल करण्यास नकार दिला.   गेल्या बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत, दहिहंडीत 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे गोविंदा नकोत, तसंच 20 फुटांपेक्षा जास्त मानवी मनोरे रचण्यासही निर्बंध लादले होते.   कोर्टाच्या या निर्णयानंतर जोगेश्वरीतील जय जवान गोविंदा पथकाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने 'जय जवान'च्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला आहे.   गिनीज बुकचं प्रमाणपत्र परत करणार कोर्टाने लादलेल्या निर्बंधाविरोधात जय जवान मंडळाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून, गेल्या वर्षी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सर्वाधिक थरांचा विक्रम करणाऱ्या जय जवान मंडळाने आपल्या विक्रमाचं प्रमाणपत्र राष्ट्रपतींना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वाधिक मनोऱ्यांचा स्पेनचा 22 वर्षांचा विक्रम या मंडळाने गेल्या वर्षी मोडीत काढला होता.   दहीहंडीच्या खेळासाठी लागणारी सर्व सुरक्षाव्यवस्था आपण पाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं, या मंडळाचं म्हणणं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर सर्वांमध्ये नाराजी पसरल्याचं गोविंदा पथकाचं म्हणणं आहे.   दहीहंडीसाठी कोर्टाचा निर्णय दहीहंडीत 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे गोविंदा नकोत, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने यंदाच्या वर्षी हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याशिवाय 20 फुटांपेक्षा जास्त मानवी मनोरे रचण्यासही कोर्टाने निर्बंध लादले आहेत.  त्यामुळे सध्यातरी हायकोर्टने 2014 साली दिलेला निर्णय कायम राहिल.   मात्र याला दहीहंडीमंडळांचा विरोध आहे. त्यासाठी अनेक दहीहंडी मंडळांनी मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत.   राज ठाकरेंची भूमिका कोर्टाने सगळीकडेच नाक खुपसण्याची गरज नाही. डोकं ठिकाणावर ठेवून कोर्टाने निर्णय घ्यावा. कोर्टाने दहिहंडीला नियमावलीत अडकवलं आहे. मग आता काय स्टूलवर उभं राहून दहीहंडी फोडायची का? असा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला.   केवळ हिंदूंच्याच सणाला नियमावली का? मशिदीवरील लाऊड स्पीकर दिसत नाही का? बॉल लागेल म्हणून क्रिकेट खेळणं बंद करणार का? दुखापत होईल म्हणून ऑलिम्पिक रद्द करणार का, मग पारंपारिक दहिहंडीला नियमात का अडकवता? असे सवाल करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दहिहंडीवरुन न्यायालय आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.   मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात जाता येणार नाही, असं म्हणत यंदा नियमात राहूनच दहीहंडी साजरी करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहीहंडी समन्वय समितीला दिला.   काय आहे प्रकरण? 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांखालील गोविंदांना आणि 20 फूटापेक्षा जास्त थर रचण्यावर बंदी घातली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात विषय उचलून धरला होता. यावर 14 ऑगस्ट 214 मध्ये गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 वर्षांवरील मुलांच्या गोविंदा पथकामधील समावेशाला परवानगी दिली होती.   मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायलायने कोणताही आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी 2015 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. असाच प्रकार यावर्षीही होणार असून, महाराष्ट्र सरकारने सावध भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.   उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाशी फारकत घेत, न्यायालयाकडून स्पष्ट आदेशाची मागणी करण्याची मागणी केली होती. दहीहंडीवेळी अनेक गोविंदा पथकांचा मृत्यू होण्याच्या घटना झाल्या आहेत. काही ठिकाणी पुरेशी सुरक्षितता न बाळगता, मानवी मनोरे उभारल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली होती.   अखेर आज सर्वोच्च न्यायालाने 18 वर्षांखालील गोविंदाना दहीहंडीत भाग घेण्यास नकार दिला आहे. त्याशिवाय 20 फुटांपेक्षा जास्त उंच मनोरा रचण्यासही बंदी घातली आहे.

संबंधित बातमी

'जय जवान'ची दहीहंडीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव 18 वर्षांखालील गोविंदा, 20 फुटांपेक्षा उंच मनोरे नको : सुप्रीम कोर्ट जय जवान मंडळ गिनीज बुकचं प्रमाणपत्र परत करणार स्टूलवर उभं राहून हंडी फोडू का? कोर्टाने नको तिथं नाक खुपसू नये : राज ठाकरे नियमात राहूनच दहीहंडी साजरी करा, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा सल्ला दहीहंडीत 12 वर्षांच्या गोविंदांना सहभागी होऊ द्या : सरकार