श्री श्री रविशंकर यांच्या नावाला असदुद्दीन ओवैसींचा विरोध, त्रिसदस्यीय समितीच्या निर्णयाचं स्वागत

सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थीच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या निर्णयाचं त्यांनी स्वागत केलं आहे. यावेळी रविशंकर यांनी निष्पक्ष राहून मध्यस्थतेची जबाबदारी निभावली पाहिजे, असंही ओवैसी यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : निर्मोही आखाड्यापाठोपाठ एमआयएमचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी यांनीही श्री श्री रविशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थीच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या निर्णयाचं त्यांनी स्वागत केलं आहे. यावेळी रविशंकर यांनी निष्पक्ष राहून मध्यस्थतेची जबाबदारी निभावली पाहिजे, असंही ओवैसी यांनी म्हटले आहे. VIDEO | सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला असदुद्दीन ओवैसींकडून स्वागत, मात्र श्री श्री रविशंकरांना विरोध | हैदराबाद | एबीपी माझा याआधी श्री श्री रवीशंकर यांच्या नावाला निर्मोही आखाड्याकडूनही आक्षेप घेतला आहे. निर्मोही आखाड्याचे महंत सीताराम दास म्हणाले की, "आमचा श्री श्री रवीशंकर यांच्यावर आक्षेप आहे. कारण मध्यस्थांच्या समितीत आम्हाला कोणीही राजकीय व्यक्ती नको. आम्हाला केवळ कायदेशीर तोडगा हवा आहे."

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi on SC order in Ayodhya case: Sri Sri Ravi Shankar who has been appointed a mediator had earlier made a statement 'if muslims don't give up their claim on Ayodhya,India will become Syria.' It would've been better if SC had appointed a neutral person. pic.twitter.com/PthrJvYYdY

— ANI (@ANI) March 8, 2019

अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापित करण्यात आली. या समितीत श्री श्री रविशंकर, ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. 4 आठवड्यात या त्रिसदस्यीय समितीनं मध्यस्थीबाबतच्या चर्चेचा पहिला अहवाल सादर करायचा आहे, तर 8 आठवड्यांनी अंतिम अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करायचा आहे. दरम्यान, या चर्चेचं कुठल्याही प्रकारे वार्तांकन करण्याला सुप्रीम कोर्टानं मनाई केलीय. मध्यस्थीच्या चर्चेसाठी हिंदू महासभा आणि विश्व हिंदू परिषदेनं विरोध केला होता. रामजन्मभूमी जमीन वादाचा तोडगा आता मध्यस्थाच्या सहमतीने, त्रिसदस्यीय समिती स्थापन अयोध्येतील रामजन्मभूमी जमीन वादाप्रकरणी मध्यस्थामार्फत सहमतीने सोडवावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती इब्राहिम खलीफुल्ला या समितीचे अध्यक्ष असतील. शिवाय वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू आणि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर यांचा या त्रिसदस्यीय समितीत समावेश आहे. रामजन्मभूमी जमीन वादाप्रकरणी मध्यस्थामार्फत सहमतीने-सामोपचाराने तोडगा काढायचा की नाही? यावर आज सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल जाहीर केला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आज निकाल दिला. अयोध्येत होणार मध्यस्थाची प्रक्रिया मध्यस्थाची संपूर्ण प्रक्रिया अयोध्येत होईल. तसंच याचं मीडिया रिपोर्टिंग होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केलं आहे. मध्यस्थाची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरु होईल. प्रक्रिया सुरु झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने चार आठवड्यांनी प्रगती अहवाल मागितला आहे. तर आठ आठवड्यात मध्यस्थाची प्रक्रिया संपेल. यानंतर समितीला आपला अंतिम अहवाल सोपवावा लागेल. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली मध्यस्थांची प्रक्रिया या वादावर निर्णय देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली मध्यस्थांचं काम गोपनीय पद्धतीने होईल. मध्यस्थाची प्रक्रिया ऑन-कॅमेरा व्हायला हवी. ही प्रक्रिया फैजाबादमध्ये पूर्ण होईल. सुप्रीम कोर्टाकडून मध्यस्थांना अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांना काही अधिकारी दिले आहेत. यानुसार समितीमध्ये आणखी सदस्यांना घ्यायचं असं मध्यस्थांना वाटलं तर ते त्यांचा समावेश करु शकतात. उत्तर प्रदेश सरकार फैजाबादमध्ये मध्यस्थांना सर्व सोयीसुविधा देईल. मध्यस्थ गरजेनुसार आणखी कायदेशीर मदत घेऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाची मध्यस्थाला पसंती सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली याप्रकरणी बुधवारी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान मध्यस्थ नेमण्याला विरोध झाला होता. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने निकाल आजसाठी राखून ठेवला होता. मध्यस्थामार्फत सहमती मान्य नसेल तर आमचा निकाल मान्य होईल का? अशी विचारणाही कोर्टाने पक्षकारांना केली होती. या वादाबाबत मध्यस्थीसाठी निर्मोही आखाड्यासह मुस्लीम पक्षकारांनी सहमती दर्शवली आहे. मात्र हिंदू महासभेच्या एका गटाने मध्यस्थ नेमण्याला विरोध केला होता. याप्रकरणी आम्हाला लवकर निर्णय द्यायचा आहे, असं कोर्टाने नमूद केलं होतं. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चार वेगवेगळ्या दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. या निर्णयाला 14 वेगवेगळ्या याचिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणावर मध्यस्थामार्फत सहमतीने चर्चा करुन मार्ग काढण्यात यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने सुचवलं होतं. मात्र कोर्टाकडून आलेल्या मध्यस्थीच्या सूचनेला निर्मोही आखाडा आणि हिंदू महासभेचा एका गटाने सहमती दर्शवली. त्यासाठी निर्मोही आखाड्याने निवृत न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती ए.के.पटनायक आणि न्यायमूर्ती जी.एस.सिंघवी यांची नावं मध्यस्थीसाठी सुचवली होती. तर हिंदू महासभेचे स्वामी चक्रपाणी धडेंच्या गटाने माजी सरन्यायधीश न्यायमूर्ती जे.एस खेहर, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक यांची नावं सुचवली. सुप्रीम कोर्टात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत काय घडलं? सुनावणीला सुरुवात होताच हिंदू महासभेच्या वकिलांनी या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यास विरोध दर्शवला. अयोध्येचा प्रश्न हा धार्मिक भावनांशी जोडलेला आहे, असे वकिलांनी सांगितले. यावर न्या. बोबडे यांनी सांगितले की, आम्हाला देखील जनभावना माहित आहे. हा फक्त 1500 चौरस फुटांच्या जागेचा प्रश्न नाही. हा धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे. याच्याशी राजकारण देखील संबंधित आहे, असे बोबडे यांनी सांगितले. आम्ही लोकांच्या मनाचा, भावनांचा विचार करत जखमा भरुन काढण्याच्या मार्गाचा विचार करत आहोत, आम्हाला देखील या वादावर लवकरात लवकर तोडगा काढायचा आहे, असे बोबडे यांनी स्पष्ट केले. जस्टिस चंद्रचूड यांनी मध्यस्थतेसाठी सर्वांना समझौता मान्य असणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा कोट्यवधी लोकांशी जुळलेला आहे. तर न्या. बोबडे यांनी हा खटला समुदायांचे प्रतिनिधी लढत असल्याचे म्हटले. यानंतर हिंदूंचे पक्षकार हरिशंकर जैन यांनी म्हटले की, कोर्टाने मध्यस्थी करण्याआधी सर्व पक्षकारांचे मुद्दे ऐकायला हवेत, तसा नियम देखील आहे. यावर न्या. बोबडे यांनी जर आम्ही जन्मभूमी वादावर निर्णय (डिग्री) दिला तर सर्वांना मान्य होईल का? असा सवाल केला. यानंतर वकील आणि भाजप नेता सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अयोध्या अॅक्टमुळे तिथल्या सर्व जागांचे राष्ट्रीयकरण झाले आहे. नरसिंह राव सरकारने कोर्टात वचन दिले आहे की, या जागेवर मंदिराचे पुरावे मिळाले तर जागा हिंदूंना दिली जाईल. कोर्टाने देखील याची नोंद घेतलेली आहे, असे ते म्हणाले. न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, हा केवळ दोन पक्षकारांमधील वाद नाही. दोन्ही बाजूला कोट्यवधी लोकं आहेत. मध्यस्थीमधून जे समोर येईल ते सर्वांना कसे मान्य होईल? यावर मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन म्हणाले की, कोर्ट आदेश देईल तर सर्वजण मान्य करतील. मध्यस्थता बंद खोलीत केली, गोष्टी बाहेर आल्या नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल, असे ते म्हणाले. तुम्ही मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होण्यापूर्वीच तुमचे अंदाज मांडत आहात असे वाटत नाही का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी वकिलांना विचारला. या प्रकरणात एकपेक्षा जास्त मध्यस्थ नेमण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्या. बोबडे यांनी सांगितले. मात्र, मध्यस्थद्वारे तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होताच यासंदर्भातील वार्तांकन करु नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. आम्ही वार्तांकनावर निर्बंध घालणारे आदेश देणार नाही, आम्ही हे मत मांडले आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने मध्यस्थी नेमण्याची तयारी दर्शवली. तर हिंदू महासभेने मध्यस्थी नेमण्यास विरोध दर्शवला.