RTI : पेट्रोलियम पदार्थांच्या करांमधून केंद्र सरकारची बंपर कमाई, साडे चार लाख कोटींहून अधिक महसूल जमा

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे देशातील जनता हैराण झाली असताना केंद्र सरकारने मात्र करांच्या माध्यमातून साडे चार लाख कोटींहून अधिक घसघशीत कमाई केल्याचं माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आलं आहे.

Petrol_hike

नवी दिल्ली : देशातील पेट्रोलच्या किंमतीने शंभरी कधीच पार केली आहे तर डिझेल शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. इंधनांच्या या वाढत्या किंमतीमुळे देशातील सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या किंमतीवरील कर कमी करावा आणि त्यावर नियंत्रण आणावे अशी मागणी सर्वत्र होताना दिसतेय. मात्र केंद्र सरकारचे यामागचे गणित वेगळंच असल्याचं समोर आलं आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवरील कस्टम आणि एक्साईज करातून केंद्र सरकारचा महसूल 56 टक्क्यांनी वाढल्याचं स्पष्ट झालंय. आकड्यात सांगायचं झाल्यास ही रक्कम साडे चार लाख कोटींहून जास्त आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघडकीस आली आहे. 

सीमा शुल्कातून 46 हजार कोटी रुपयांची कमाई
केंद्र सरकारने 2020-21 या सालासाठी, पेट्रोलियम पदार्थांवर लावण्यात आलेल्या कस्टम ड्यूटीच्या माध्यमातून 37 हजार 806 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे तर एक्साईज करातून 4.13 लाख कोटी रुपयांची घसघशीत कमाई केली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयात कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने 46 हजार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. 

कर कमी करण्याची मागणी
केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग वरील एक्साईज कराच्या माध्यमातून 2.42 लाख कोटी रुपयांची घसघशीत कमाई केली आहे. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर कमी करावेत अशी मागणी देशभरातून होत असताना केंद्र सरकार मात्र लाखो कोटींची कमाई करत असल्याचं माहितीच्या अधिकारातून उघड झालं आहे. 

केंद्राचा आणि राज्याचाही कर
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो. त्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढताना दिसत आहेत.

पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढल्यास दरांमध्येही वाढ होते. हा अधिभार म्हणजेच एक्साईज कर केंद्राच्या तिजोरीत जातो. तर राज्य सरकारकडून व्हॅटची आकारणी केली जाते. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या प्रत्येक थेंबागणिक तुमच्या खिशाला चाट बसतो.

देशात 15 जून  2017 पासून इंधनाचे दर रोज बदलण्यास सुरुवात झाली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आता भारतातील तेल कंपन्या ठरवतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक क्षणाला तेलाच्या किंमती बदलत असतात. त्यामुळे देशात आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दर दिवशी सकाळी सहा वाजता बदलतात.

महत्वाच्या बातम्या :