लोकसभेत रोहिंग्या तर राज्यसभेत अवैध बांगलादेशींचा मुद्दा गाजला!

आसाममधल्या एनआरसी अंतिम मसुद्याचा मुद्दा गाजत असतानाच आज लोकसभेत रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न गाजला.

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज मुद्दा गाजला तो देशाच्या नागरिकत्वाचा. लोकसभेत रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर तर राज्यसभेत आसाममधल्या अवैध बांगलादेशींबद्दल सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. दोघांच्याही बाबतीत सरकारची भूमिका कडक आहे. रोहिंग्यांना शरणार्थीचा दर्जा दिलेला नाही, सर्व प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परत म्यानमारमध्ये पाठवण्याचे प्रयत्न सुरु होतील, असं लोकसभेतल्या निवेदनात गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. आसाममधल्या एनआरसी अंतिम मसुद्याचा मुद्दा गाजत असतानाच आज लोकसभेत रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न गाजला. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. रोहिंग्या मुस्लिमांना भारताने शरणार्थींचा दर्जा दिलेला नाही, ते अवैध प्रवासी आहेत. ज्यांचा प्रवेशच अवैध आहे, त्यांना सरकारकडून कुठल्या सवलती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असा निर्वाळा सरकारने दिला आहे. देशात राहणारे नागरिक ही आमची प्राथमिकता आहे. जर रोहिंग्यांना रेशनकार्ड किंवा इतर कुठल्या सुविधा मिळत असतील तर त्या गैरकायदेशीरपणे त्यांनी मिळवल्या आहेत. कुठल्याही पद्धतीने त्यांना सरकारी कागदपत्रं मिळवू देऊ नका असा स्पष्ट इशारा राज्यांना दिल्याचंही स्पष्टीकरण आज सरकारच्या वतीने देण्यात आलं. या कागदपत्रांच्या माध्यमातून त्यांनी उद्या भारतातल्या हक्कांची मागणी करु नये यासाठी हा इशारा दिला गेला आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांची पार्श्वभूमी - जगातल्या सर्वात पीडित अल्पसंख्यांकांमध्ये रोहिंग्यांचा समावेश होतो. - बौद्ध बहुसंख्यांक म्यानमारमध्ये जवळपास 10 लाख रोहिंग्या आहेत. - म्यानमारमधल्या रखाईन प्रांतात त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. - गेल्या 70 वर्षांपासून रोहिंग्या आपल्याच देशात प्रचंड अत्याचार सहन करत आहेत, कारण एकच त्यांच्याकडे नागरिकत्व नाही. - म्यानमारमधल्या 135 अधिकृत जातींमध्ये रोहिंग्यांना समाविष्ट करण्यात आलेलं नाही. म्यानमारमधून पलायन करावं लागल्यानंतर अनेक रोहिंग्या हे बांगलादेश, आसामच्या माध्यमातून भारतात घुसखोरी करत आहेत. त्यांना आश्रय दिला तर भविष्यात ते इस्लामी कट्टरतावाद्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशी सरकारला भीती आहे. एनआरसीचा मुद्दाही गाजला एकीकडे रोहिंग्यांबद्दल ही भूमिका स्पष्ट करतानाच आज आसाममधल्या अवैध बांगलादेशींचा मुद्दाही राज्यसभेत गाजला. एनआरसीची अंतिम मसुदा यादी आल्यानंतर 40 लाख लोकांना देशाचं नागरिकत्व मिळालेलं नाही. त्यावर भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभेत बोलायला उभे राहिले आणि त्यांच्या आक्रमक उत्तराने विरोधक खवळले. राज्यसभेत अमित शाह म्हणाले की, "चर्चेदरम्यान हे कोणीच सांगत नाही की, एनआरसीचं मूळ कुठे आहे, हे कुठून आलं आहे? अवैध घुसखोरांच्या मुद्द्यावर आसामचे शेकडो तरुण शहीद झाले आहेत. 14 ऑगस्ट 1985 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाम अकॉर्डवर स्वाक्षरी केली होती. एनआरसीची स्थापना हाच आत्मा होता. या अकॉर्डची तरतूद होती की, अवैध घुसखोरांची ओळख पटवून, त्यांना नोंदणी नागरिकांमधून वेगळं करुन एक राष्ट्रीय नोंदणी बनवण्यात येईल," असं शाह म्हणाले. बांगलादेशी घुसखोर हा देशासाठी चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. या प्रश्नाची झळ महाराष्ट्रात मुंबईपर्यंतही पोहोचली आहे. पण रोहिंग्या असो की अवैध बांगलादेशी सगळ्यांना मतांच्या राजकारणातून पाहण्याची सवय काही पक्षांना झाली आहे. त्यामुळेच या मुद्द्याचं राजकारण निवडणुकीच्या वर्षात शिगेला पोहचण्याची शक्यता आहे.