S Abdul Nazeer : न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर दीड महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त आणि आता थेट आंध्रचे राज्यपाल! नोटाबंदी, अयोध्या-बाबरी निकालात सहभाग

अब्दुल नझीर 4 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. नझीर आंध्रचे राज्यपाल बिसवा भूषण हरिचंदन यांची जागा घेतील. हरिचंदन यांची छत्तीसगडच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.

Retired Justice Syed Abdul Nazeer appointed Governor of Andhra Pradesh

Supreme Court retired judge Justice S Abdul Nazeer : देशातील आगामी 9 राज्यांमधील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 13 राज्यपालांची खांदेपालट करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अत्यंत वादग्रस्त राहिलेल्या राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याही नावाचा समावेश आहे. राज्यपाल कोश्यारींनी बेताल वक्तव्ये करूनही कोणत्याही प्रकारची माफी मागितली नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांविरोधात संतापाची लाट होती. 

महाराष्ट्र, बिहारसह 13 राज्यांमध्ये नवीन राज्यपाल नियुक्त करण्यात आले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी झारखंडचे विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस यांची वर्णी लागली असली, तरी त्यांची सुद्धा झारखंडमध्ये वादाची मालिका राहिली आहे. दरम्यान, नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर (Justice S Abdul Nazeer ) यांचाही समावेश आहे. त्यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

एका महिन्यात निवृत्त आणि आता राज्यपाल!

अब्दुल नझीर गेल्या महिन्यात 4 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले आहेत. अब्दुल नझीर आंध्रचे राज्यपाल बिसवा भूषण हरिचंदन यांची जागा घेतील. हरिचंदन यांची छत्तीसगडच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचा देशात दुरगामी परिणाम करणाऱ्या खंडपीठामध्ये तसेच निकालामध्ये समावेश होता. 

नोटबंदी, अयोध्या-बाबरी मशीद वाद निकालाचा भाग 

न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर हे तिहेरी तलाक प्रकरण (Triple Talaq case), अयोध्या-बाबरी मशीद वाद प्रकरण (Ayodhya-Babri Masjid dispute case), नोटाबंदी प्रकरण (demonetisation) आणि गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे (right to privacy is a fundamental right) असे मानणारे निकाल यासह अनेक ऐतिहासिक निकालांचा भाग होते. निरोप समारंभात न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही खूपच कमी असल्याचे म्हटले होते. जर मी भारतीय न्यायपालिका लैंगिक असमानतेपासून मुक्त आहे असे म्हटलं तर मी वास्तवापासून दूर जाऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही खूपच कमी आहे, असेही ते म्हणाले होते. न्यायमूर्ती नझीर यांनी कोफी अन्नान यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत म्हटले होते की, महिला सक्षमीकरणापेक्षा विकासाचे कोणतेही साधन प्रभावी नाही.

त्यांच्या निरोप समारंभात सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर हे अयोध्या खटल्याचा भाग असल्याची आठवण करून दिली होती. ते म्हणाले की, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर हे घटनापीठावरील एकमेव मुस्लिम न्यायमूर्ती होते, ज्यांनी वादग्रस्त अयोध्या जमीन प्रकरणाची सुनावणी केली आणि एकमताने निर्णय दिला. ते पुढे म्हणाले की, यावरून न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांची धर्मनिरपेक्षतेची बांधिलकी आणि न्यायिक संस्थेची सेवा करण्याची इच्छा दिसून येते.

न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांनी उत्तर दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न केले आहेत. भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या मार्गदर्शनात संस्था या गतिमान समाजाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. 

इतर महत्वाच्या बातम्या