Telecom Bill : स्पॅम कॉल्स, बनावट संदेशांना बसणार चाप! ग्राहकांना मोठा दिलासा, नवीन दूरसंचार विधेयक लवकरच येणार

Telecom Bill : दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव म्हणाले, प्रथम प्राधान्य युजर्सच्या सुरक्षिततेला आहे आणि प्रत्येक ग्राहकाला कॉल कोण करत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

new telecom bill can be brought soon

Telecom Bill : मोबाईल फोन युजर्सना स्पॅम कॉल्स (Spam Calls) आणि फसव्या तसेच बनावट संदेशांपासून (Fake Messages) लवकरच सुटका होऊ शकणार आहे. कारण ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर येतेय. दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव (Ashwin Vaishnav) यांनी सांगितले की, नवीन दूरसंचार विधेयक लवकरच येत आहे. जेणेकरून या गोष्टींना चाप बसू शकेल

नवीन दूरसंचार विधेयक सहा ते दहा महिन्यांत येणार?
 तुम्हाला जेव्हा XYZ बँकेकडून कॉल करत आहे, असे कॉल समोरून येतात, तेव्हा तुमची फसवणूक होऊ शकते, तसेच काही जणांना अनोळखी नंबरवरून धमक्या येतात. म्हणून युजर्सच्या संरक्षणासाठी आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी या विधेयकाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी सांगितले की,  नवीन दूरसंचार विधेयक सहा ते दहा महिन्यांत आणले जाऊ शकते परंतु सरकारला त्याची घाई नाही.

प्रथम प्राधान्य युजर्सच्या सुरक्षिततेला - दूरसंचार मंत्री 
टेलिकॉम बिल-2022 च्या मसुद्यानुसार, 'ओव्हर-द-टॉप' अॅप्स जसे की 'कॉलिंग' आणि 'मेसेजिंग' सेवा प्रदान करणाऱ्या व्हॉट्सअॅप, झूम आणि Google Duo यांना ऑपरेट करण्यासाठी परवाना आवश्यक असू शकतो. या विधेयकानुसार, सर्व इंटरनेट कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सना केवायसी तरतुदीचे पालन करावे लागेल. असं वैष्णव म्हणाले. प्रथम प्राधान्य युजर्सच्या सुरक्षिततेला आहे आणि प्रत्येक ग्राहकाला कॉल कोण करत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणाले की तंत्रज्ञानाने इतके बदल केले आहेत की व्हॉईस कॉल आणि डेटा कॉलमधील फरक समजत नाही, तसेच केवायसी नियमांमुळे सायबर फसवणूक रोखण्यात मदत होईल. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, विधेयकाच्या अंतिम अंमलबजावणीबद्दल विचारले असता वैष्णव म्हणाले, "विचारविनिमय प्रक्रियेनंतर आम्ही अंतिम मसुदा तयार करू, जो संबंधित संसदीय समितीसमोर जाईल." त्यानंतर तो संसदेत आणला जाईल. मला वाटते सहा ते दहा महिने लागतील, पण आम्हाला कसलीही घाई नाही.

विधेयकाच्या मसुद्यावर 36 मिनिटांहून अधिक सादरीकरण
हे विधेयक भारतीय टेलिग्राफ कायदा 1885, इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ मेकॅनिक्स कायदा 1933 आणि टेलिग्राफ मेकॅनिझम कायदा, 1950 या तीन कायद्यांची जागा घेईल. केंद्रीय मंत्र्यांनी संबंदित, विधेयकाच्या मसुद्यावर 36 मिनिटांहून अधिक तपशीलवार सादरीकरण केले. ते म्हणाले की नवीन दूरसंचार विधेयक उद्योगाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी एक स्पष्ट मार्ग मोकळा करेल. सरकार येत्या दीड ते दोन वर्षांत संपूर्ण डिजिटल नियामक फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करेल. सामाजिक उद्दिष्टे, कर्तव्ये आणि व्यक्तींचे हक्क, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आदींमध्ये समतोल साधणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या