Petrol and Diesel price : सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करावा, आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा सल्ला

देशातील पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या किमंती (Petrol and Diesel price) या शंभरीकडे वाटचाल करताना दिसत आहेत. त्यावर केंद्र सरकारने आणि राज्यांनी आपले कर कमी केल्यास या किंमतीमध्ये काही घट होण्याची शक्यता आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई: केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करावा असा सल्ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला आहे. त्यामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होतील असं त्यांनी सांगितलंय.

गेल्या काही आठवड्यांपासून देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होताना दिसत आहे. सर्व प्रमुख शहरात पेट्रोलच्या किंमती या 90 च्या पुढे गेल्या आहेत. काही ठिकाणी तर त्या शंभरी ओलांडण्याच्या स्थितीत आहेत.

गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चा तेलाच्या किंमती या सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. तसेच देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर मोठ्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष कर लावण्यात येतोय. त्यात राज्यांच्याही कराचा समावेश होतोय. त्यामुळे ग्राहकांना एक लिटर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. या किंमतीमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे.

डिसेंबर 2020 पासून कन्झ्युमर प्राईस इन्डेक्समधील खाद्य पदार्थ आणि इंधनाच्या किंमतीत 5.5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी या गोष्टींच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता या केंद्राच्या करांमध्ये काही घट केल्यास सामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्र आणि राज्यांनी समन्वय ठेऊन पुरवठ्याच्या बाजूने काही प्रमाणात कर कमी केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत घट होऊ शकेल असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. सध्या देशात पेट्रोलवर 60 टक्के तर डिझेलवर 54 टक्के कर लावण्यात येतोय.

सध्या परकीय चलनाच्या तुलनेत आणि आतंरराष्ट्रीय बेन्चमार्क प्राईसच्या तुलनेत भारतात रोज पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या किंमती बदलतात. या किंमती निर्धारित करण्याचे काम देशातील खासगी तेल कंपन्या करतात.

मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन लागल्यानंतर देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने अनुक्रमे 13 रुपये आणि 16 रुपयांचा एक्साईज कर लावला. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं होतं की इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्राने व राज्यांनी एकत्र येणं गरजेच आहे.

सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.