बँकांची खिरापत, 4 वर्षात 3 लाख 16 हजार कोटीचं कर्ज राईट ऑफ

रिझर्व्ह बँकेने संसदीय समितीसमोर आर्थिक अहवाल सादर केला. 21 सरकारी बँकांनी तब्बल 3 लाख 16 हजार 500 कोटी रुपयांचं बुडित कर्ज राईटऑफ केलं आहे.

नवी दिल्ली: देशभरातील 21 सरकारी बँकांनी एप्रिल 2014 ते एप्रिल 2018 दरम्यान तब्बल 3 लाख 16 हजार 500 कोटी रुपयांचं बुडित कर्ज राईटऑफ केलं आहे.  त्या तुलनेत या बँकांनी अवघी 44 हजार 900 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसने ही बातमी दिली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देताना कुचराई करणाऱ्या बँकांनी तब्बल 3 लाख 16 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी नेमकी कोणाची केली? हा खरा प्रश्न आहे. तीन महिन्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने अहवाल सादर करत, 10 बँकांनी 2017-18 या एकाच वर्षात बड्या कंपन्यांचे 1 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राईट ऑफ केल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे आरबीआयने आता जी कर्जमाफी किंवा ज्यांचं कर्ज राईटऑफ केलं आहे, ते कोणाचं असू शकतं यासाठी जास्त डोकं लावण्याची गरज नाही. रिझर्व्ह बँकेने संसदीय समितीसमोर आर्थिक अहवाल सादर केला. त्यानुसार सार्वजनिक बँकाचा चार वर्षातील कर्जवसुली दर (रिकव्हरी रेट) हा 14.2 टक्के आहे. हा खासगी बँकांच्या पाच पट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशात सार्वजनिक 21 बँकांचे आर्थिक व्यवहाराचं प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत आहे. मात्र त्यांचा बुडीत कर्जाचा वाटा 86 टक्के इतका आहे.  म्हणजेच खासगी बँका केवळ 30 टक्के व्यवहार करत असताना, त्यांचं बुडीत कर्जाचं प्रमाण केवळ 14 टक्के इतकं आहे. राईट ऑफ म्हणजे काय? राईट ऑफ हा शब्द गतवर्षी देशभरातील प्रमुख बँकांनी मोठ्या उद्योगपतींच्या थकबाकीला राईट ऑफ केल्यानंतर सर्वपरिचित झाला. त्यावेळी शेतकऱ्यांचीही कर्ज राईट ऑफ का केली जात नाहीत, असा सूर संसदेतही निघाला. बँका तोटा लपवण्यासाठी अनेक वर्षे कर्ज राईट ऑफ करत आहेत. बँकेचा एनपीए म्हणजे बुडीत कर्ज कमी करण्यासाठी दरवर्षी काही रकमेची संशयित बुडीत कर्जासाठी तरतूद केली जाते. यामध्ये प्रत्येक वर्षी 10 पुन्हा 15 टक्के अशी वाढ करून या संशयित बुडीत कर्जाच्या तोट्याची तजवीज केली जाते. थकबाकीदाराला डिफॉल्टर म्हणून घोषित केलं जातं. मोठ्या कंपन्यांना डिफॉल्टर घोषित केल्यावर त्यांचे संचालक नवीन नावाने फर्म रजिस्टर करून पुन्हा कर्ज घेण्यास मोकळे होतात. या शेतकऱ्यांची नावे डिफॉल्टरमध्ये गेल्याने शासनाचीही कर्जमाफी नाही आणि त्यांना इतर बँकाही कर्ज देण्यास तयार नाहीत अशी अवस्था झाली आहे. देशातल्या खातेदारांचा सरकारी बँकांवर कमालीचा विश्वास आहे. आजही प्रत्येक जण सरकारी बँकांतून व्यवहार करायला उत्सुक असतो. पण या बँका बड्या कंपन्यांची कर्ज राईटऑफच्या नावे दाखवत आहेत. संबंधित बातम्या  राष्ट्रीयकृत बँकांच्या चलाखीमुळे पात्र असूनही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित   बँकांची कंपन्यांना खिरापत, 10 बँकांकडून 1 लाख कोटींचं कर्ज माफ