जीएसटीचा मार्ग मोकळा, विधेयकाला राज्यसभेतही मंजुरी

नवी दिल्ली : गेल्या कित्येक वर्षांपासून अडकून पडलेलं वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अखेर राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. 29 मार्च रोजी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयकं लोकसभेत मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे. नव्या कायद्यामुळे देशभरात एकसमान करप्रणाली तयार होईल आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. जीएसटी संदर्भातील शेवटची मंजुरी 17-18 मे रोजी मिळेल अशी माहिती अरुण जेटलींनी दिली. 1 जुलैपासून या कायद्याची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.  सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन जीएसटी मंजूर केल्यामुळे त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. काय आहे जीएसटी? जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. विरोधी पक्षाची संमती मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने केलेले चार बदल

• राज्यांतील उद्योगधंद्यांवर 1 टक्का अतिरीक्त कर यापुढे लागणार नाही. जुन्या मसुद्यात राज्यांतील व्यापारावर 3 वर्षांपर्यंत 1 टक्का अतिरिक्त कर लागणार होता.
• जीएसटीमुळे नुकसान झाल्यास आता 5 वर्षांपर्यंत 100 टक्के भरपाई मिळणार आहे. मूळ विधेयकात 3 वर्षांपर्यंत 100 टक्के, चौथ्या वर्षी 75 तर पाचव्या वर्षी 50 टक्के भरपाईची तरतूद होती.
• वाद मिटवण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यात राज्यांना आपलं मत मांडायला जागा असेल. पूर्वीच्या तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश मताधिकार राज्यांकडे तर एक तृतीयांश केंद्राकडे होते.
• या विधेयकात राज्य आणि सामान्य नागरिकांना कोणतेही नुकसान होणार नाही याबद्दल विश्वास दर्शवणारी तरतूद करण्यात आली आहे.

जीएसटी लागू झाल्यास काय स्वस्त आणि काय महाग?

•  जीएसटी लागू झाल्यावर करपद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवरही प्रभाव पडणार आहे. GST लागू झाल्यावर त्याचा दर 18 टक्के ठेवला जाईल अशी शक्यता आहे.
• डब्बाबंद खाद्यपदार्थ 12 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात.
• कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल.
• मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डसारख्या सेवाही महाग होतील. कारण जीएसटी एमआरपीवर लावलं जाईल.
• छोट्या कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेवसारखी उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात.
• खाण्यावर लागणारा कर एकच होणार असल्याने त्यातही दर कमी होऊ शकतात.
• मनोरंजन करही जीएसटीमुळे कमी होऊ शकतो.
• उद्योगांनाही 18 टक्के कर भरावा लागणार नाही, तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता येणार आहे.