DRDO चा विस्तार, सहा आयआयटीमध्ये उभारणार समन्वय केंद्र, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची मंजूरी

DRDO Updates : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डीआरडीओचा ( DRDO - डिफेंस रिसर्च अँड डेवेलपमेंट ऑर्गेनायझेशन ) लवकरच विस्तार होणार आहे.

DRDO

DRDO Updates : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डीआरडीओचा ( DRDO - डिफेंस रिसर्च अँड डेवेलपमेंट ऑर्गेनायझेशन ) लवकरच विस्तार होणार आहे. देशभरातील सहा आयआयटीमध्ये डीआरडीओ आपली समन्वय केंद्र उभारणार आहे. डीआरडीओच्या या प्रस्तावाला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजूरी दिली आहे. DRDO ने याबाबत ट्वीट करत माहिती दिली आहे. 

डीआरडीओ देशभरातील सहा आयआयटीमध्ये उद्योग आणि शैक्षणिक समन्वय केंद्र (Industry Academia-Centre of Excellence (DIA-CoE) )उभारणार आहे. याला गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजूरी मिळाली आहे. या समन्वय केंद्रामुळे अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. या समन्वय केंद्रामुळे डीआरडीओलाही फायदा होणार आहे. समन्वय केंद्रामुळे डीआरडीओला अनेक कुशल असेल कर्मचारी मिळू शकतात. उद्योग आणि शैक्षणिक यामध्ये समन्वय साधून कुशल कर्मचारी तयार करण्याचा प्रयत्न डीआरडीओचा आहे. 

कोणत्या सहा ठिकाणी समन्वय केंद्र उभारण्यात येणार? - 
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओला सहा आयआयटीमध्ये समन्वय केंद्र उभारण्याची मंजूरी दिली आहे. यामध्ये हैदराबाद, जोधपूर, कानपूर, खरगपूर, Roorkee आणि BHU या सहा आयआयटी केंद्राचा समावेश आहे. येथील विद्यार्थ्यांना डीआरडीओमध्ये आपलं टॅलेंट सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. 

#DRDOUpdates | Hon’ble Raksha Mantri has approved setting up of 06 new DRDO Industry Academia-Centre of Excellence (DIA-CoE) at IITs (Kanpur, Kharagpur, Roorkee, BHU, Jodhpur & Hyderabad).@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/kIPQ7cCmcn

— DRDO (@DRDO_India) September 15, 2022

 पुढे काय होणार?
राजनाथ सिंह यांनी समन्वय केंद्राला मंजूरी दिली आहे. आता यानंतर DDR&D चे सचिव आणि संचालक, IITs MOU यावर स्वाक्षरी करतील. त्यानंतर CoEs लवकरच याला कार्यान्वित करतील. सहा आयआयटीमधील समन्वय केंद्रे संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी विशिष्ट आणि भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाच्या जलद विकासासाठी संशोधन करतील. असे ट्वीट डीआरडीओनं केले आहे. 

Secretary DDR&D and Directors, IITs will sign MOUs and make these CoEs operationalised soon. These centres would enable research for accelerated development of specific and futuristic technologies for defence & security.

— DRDO (@DRDO_India) September 15, 2022

आणखी वाचा -