एक्स्प्लोर

राफेल करारात घोटाळाच नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दिलासा

खरेदी प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला मिळाला आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 14 Dec 2018 11:44 AM (IST)

rafale fighter jets deal : supreme court no irregularities process in deal राफेल करारात घोटाळाच नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दिलासा

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने फ्रान्सकडून 36 राफेल विमाने खरेदी केली होती. या खरेदी प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला मिळाला आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी केले होते. हा करार अंदाजे 58 हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र या करारात घोटाळा झाला असल्याचा आरोप वकील एम.एल शर्मा, विनीत ढांडा, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यासह अरुण शौरी आणि आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंह यांनी केला होता. दरम्यान या सर्व मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात राफेल कराराच्या चौकशीबाबत याचिका दाखल केली. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात सरकारने विमानाची किंमत जाहीर केली नाही, त्याचबरोबर या करारात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा करण्यात आला असल्याच दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. महत्वाचं म्हणजे या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स कंपनीला देण्यासाठी दसॉल्त एव्हिएशन या फ्रेंच कंपनीसोबत सरकारने कारस्थान रचल्याचा आरोप देखील याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे या सर्व घटनेची संपूर्ण तपासणी करुन सर्वोच्च न्यायालयाने आज यावर सुनावणी केली. नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशांवरून सरकारने राफेल विमानाच्या किमतीबाबतचा तपशील सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. हा करार अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय आहे. विमानांच्या एकूण किमतीबाबत संसदेलाही माहिती देण्यात आलेली नाही, हे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. कोणते विमान आणि शस्त्रे खरेदी करायची हा तज्ज्ञांचा विषय असल्याने न्यायालय त्याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने केला होता. या विमानाच्या किमतीबाबतचे संपूर्ण तपशील जाहीर केले, तर आपल्या शत्रूंना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे किमतीबाबतची अधिक माहिती आपण न्यायालयाला सांगू शकत नसल्याचे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले होते. यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने दाखल झालेल्या याचिकांवर 14 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. काय आहे राफेल करार भारताचे 2007 सालापासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स असणारे राफेल विमान खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र काही अडचणींमुळे या करारात अडथळा येत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मागील वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर या खरेदीला वेग आला आणि मोदींना भारत फ्रान्सकडून 36 फायटर जेट्स खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती. यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून 126 राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला होता. यापैकी 36 विमान राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसाल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी करण्यात येणार होते. तर उर्वरित 90 विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी जुना करार रद्द करत नव्याने खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मोदींनी करार केल्यानंतरही विमानांच्या किंमतींमुळे व्यवहार अडकून होता. फ्रान्सने भारताकडून 36 विमानांच्या मोबदल्यात 65 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही किंमत कमी करण्याची मागणी केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं. 59 हजार कोटी रुपयांमध्ये हा करार झाला होता. संबंधित बातम्या