पंजाबमध्येही राज्यपाल विरुद्ध सरकार, थेट अर्थसंकल्प मांडण्यास परवानगीच नाकारली, खडाखडी वाढली
Punjab Budget 2023 : पंजाबमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामधील वाद विकोपाला गेला आहे.
Punjab Budget 2023 Latest News : पंजाबमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामधील वाद विकोपाला गेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या वादात आणखी भर पडली आहे. पंजाबाचे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यांनी भगवंत मान सरकारला अर्थसंकलपीय अधिवेशन घेण्याची परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी वाढला आहे. राज्यपालांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी स्पष्टीकरण मागितले आहे. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यांनी पत्र लिहून भगवंत मान यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी पंजाब सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली होती, यामध्ये 3 मार्चे ते 24 मार्च यादरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण राज्यपालांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही.
राज्यपाल-मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद वाढला -
मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. गुरुवारी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री मान यांना पत्र लिहिलेय. त्या ते म्हणाले की, भगवंत मान यांनी केलेले आपमानजनक ट्वीट आणि 14 फेब्रुवारीच्या पत्रावर ते आधी कायदेशीर सल्ला घेणार आहेत. त्यानंतरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबद्दल निर्णय घेणार आहेत.
राज्यपालांनी 13 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले होते. त्या ते म्हणाले होते की, सिंगापूरला पाठवण्यात आलेल्या मुख्याध्यापकांची निवड व खर्च, दलित मुलांची शिष्यवृत्ती, इन्फोटेकचे अध्यक्ष, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि आयपीएस कुलदीप चहिल यांच्याबद्दल पत्रात त्यांनी विचारले होते. तसेच आपल्या पत्रांची उत्तरे न दिल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
पंजाब सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मागील काही दिवसांपासून वाद सुरु आहे. पंजाब सरकारने राज्यपालांवर आरोप केलाय की, राज्यपाल भाजपच्या इशाऱ्यावर राज्यपाल बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप करत आहेत. तर यावर राज्यपाल म्हणत आहेत, की पंजाब सरकारला प्रश्न विचारने हा घटनात्मक अधिकार आहे.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचं उत्तर
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यांच्याद्वारे सिंगापूर दौऱ्यातील निवडीवर प्रश्न विचारला होता. याला भगवंत मान यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, पत्रात तुम्ही विचारलेले प्रश्न राज्य सरकारचे आहेत. भारतीय कायद्यानुसार, मी कोट्यवधी पंजाबी जनतेला मी उत्तरदायी आहे. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल कोणत्या आधारावर निवडते? हे पंजाबमधील जनतेलाही तुम्हाला विचारायचे आहे. याचं उत्तर देऊन पंजाबमधील जनतेच्या ज्ञानात भर टाकावी.
आणखी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
