जंतर-मंतरवरील आंदोलनांसाठीची बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवली

एनजीटीने प्रदूषण होत असल्याचं सांगत गेल्या वर्षी बंद घातली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी उठवत यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि बोट क्लब या ठिकाणी आंदोलनांवर असलेली बंदी उठवली आहे. दोन आठवड्यांच्या आत आंदोलनांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना दिले. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनासाठी पूर्णपणे बंदी घातल जाऊ शकत नाही. आंदोलक आणि नागरिकांना परस्परविरोधी अधिकाऱ्यांदरम्यान संतुलन ठेवण्याची गरज असल्याचं मतही सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीवेळी व्यक्त केलं. राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ने प्रदूषणाचा हवाला देत गेल्या वर्षी जंतर-मंतरवर सर्व प्रकारच्या आंदोलनाला आणि लाऊडस्पीकरच्या वापराला बंदी घातली होती. एनजीटीच्या या निर्णयाला अनेक संघटनांनी विरोध केला आणि या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. जंतर-मंतरवर होणाऱ्या आंदोलनांमुळे ध्वनी प्रदूषण होतं, असं एनजीटीमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं. एनजीटीने जंतर-मंतरऐवजी रामलीला मैदान ही जागा निवडण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याचं सांगितलं होतं.