नोकरदारांसाठी खुशखबर! 20 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युटी करमुक्त

विधेयकातील या बदलामुळे 10 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त असलेल्या ग्रॅच्युटीची मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांना खास भेट दिली आहे. लोकसभेत ग्रॅच्युटी देयक सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यामुळे 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युटी करमुक्त होईल. विधेयकातील या बदलामुळे 10 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त असलेल्या ग्रॅच्युटीची मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रॅच्युटी म्हणजे काय? कोणत्याही कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील काही रक्कम ग्रॅच्युटी म्हणून कापली जाते. कंपनीत 5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीनंतर जमा झालेली सर्व रक्कम ग्रॅच्युटी म्हणून दिली जाते. अगोदरच्या कायद्यानुसार करमुक्त ग्रॅच्युटीची मर्यादा ही 10 लाख रुपये होती, जी या बदलामुळे 20 लाख करण्यात आली. 10 लाखांची मर्यादा 2010 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केलं. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ही मर्यादा वाढवल्यामुळे फायदा होईल, असं त्यांनी सांगितलं. विरोधकांनी या विधेयकाला मंजुरी देण्याअगोदर चर्चेची मागणी केली. मात्र चर्चेविनाच हे विधेयक पास करण्यात आलं, ज्यामुळे सभागृहात गदारोळ पाहायला मिळाला. ग्रॅच्युटी देण्यासाठी कोणत्याही कंपनीत किमान दहा कर्मचारी असणं गरजेचं आहे. शिवाय संस्थेत किमान पाच वर्ष नोकरी करणं गरजेचं आहे, तेव्हाच कर्मचारी ग्रॅच्युटीला पात्र असतात.