दहशतवादाला राजाश्रय हा अनेक देशांचा परराष्ट्र धोरणाचा भाग, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा No Money for Terror परिषदेत नामोल्लेख टाळून पाकिस्तानवर थेट घणाघात

PM Modi at No Money for Terror : जगभरात कुठेही, कसाही दहशतवादी हल्ला झाला तर तो दहशतवादी हल्ला आहे, हे ध्यानात ठेऊनच त्यावरील प्रतिक्रिया यायला हवी, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी No Money for Terror परिषदेत बोलताना ठामपणे सांगितलं.

PM Modi at No Money for Terror

PM Modi at No Money for Terror : सर्व दहशतवादी हल्ल्यांवर प्रतिक्रिया देताना सारख्याच तीव्रतेने द्यायला हवी, त्यात आवड-निवड करु नये असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केलंय. ते राजधानी नवी दिल्लीत 'दहशतवादाचा अर्थपुरवठा रोखा' (No Money for Terror) या विषयावरील एका परिषदेला संबोधित करत होते. दहशतवाद (Terrorism) ही जागतिक समस्या आहे, त्याचा सामनाही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकात्मिक पद्धतीने करायला हवा, कोणत्या देशात दहशतवाद आहे किंवा दहशतवादी कारवाया कुठे झाल्यात यावरुन त्यासंबंधीची प्रतिक्रिया ठरता कामा नये असंही ते म्हणाले.

जगभरात कुठेही, कसाही दहशतवादी हल्ला झाला तर तो दहशतवादी हल्ला आहे, हे ध्यानात ठेऊनच त्यावरील प्रतिक्रिया यायला हवी, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठामपणे सांगितलं. अनेकदा दहशतवादी हल्ला किंवा कारवाई कुठे झालीय, यावर त्याची प्रतिक्रिया ठरते. अनेक देशासाठी दहशतवाद पोसणं किंवा त्याची निर्यात करणं हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा (Foreign Policy) भाग आहे, अशा देशांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी.. अशा देशांवरील कारवाई करताना संबंधित देशांबरोबरचे व्यापारी हितसंबंध आड येता कामा नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्याचं एएनआयच्या वृत्तात म्हटलंय.

जगभरातील वेगवेगळ्या कुख्यात दहशतवादी संघटनांना वेगवेगळ्या सरकारांकडूनच पैसा पुरवला जातो. असे देश दहशतवादाला फक्त आर्थिकच नाही तर राजकीय, शासकीय आणि वैचारिक समर्थनही देतात, असा आरोप त्यांनी पाकिस्तानचा थेट उल्लेख न करता केला. दहशतवाद्यांना आश्रय देणं हे  दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासारखंच असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनात पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी त्याचं संबोधन हे पाकिस्तानातून पोसल्या जाणाऱ्या आणि भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या कारवायांनाच उद्देशून असल्याचं स्पष्ट आहे.

दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या किंवा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवाद निर्यात करणाऱ्या देशांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बहिष्कृत केलं पाहिजे, असं आवाहनही त्यांनी केलं. सतत विकसित होणारं तंत्रज्ञान आणि त्यामुळे आलेली वेगवान संपर्क क्रांती याचा वापर करुन दहशतवादी संघटना वेगवेगळ्या मार्गाने आर्थिक रसद मिळवत आहेत.  अशी रसद मिळवणं, हे कोणत्याही देशाचा सक्रिय पाठिंबा असल्याशिवाय शक्य होत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

जगातील कोणत्याच देशाने कोणत्याच अर्थाने दहशतवादी संघटनांना थारा देता कामा नये, असं सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, दहशतवादाच्या समस्येचा समूळ नायनाट करायचा असेल तर व्यापक एकात्मिक आणि सर्वकालिक प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आपल्या देशातील नागरिकांची सुरक्षितता सांभाळायची असेल तर दहशतवाद आपल्या घरापर्यंत येऊस्तोवर त्याची वाट पाहता कामा नये. यासाठी अशा दहशतवादी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी त्यांना सर्व पातळ्यांवर मिळणारी आर्थिक आणि शासकीय मदत रोखायला हवी.

आताच्या काळात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाने उग्र रुप धारण केलं आहे. दहशतवादाच्या भस्मासुरापासून कोणताच देश सुरक्षित नाही. तरीही अजूनही अनेक देश दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी पूर्ण प्रामाणिक प्रयत्न करत नाहीत. यामुळेच दहशतवादाची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी होत असलेली परिषद भारतात, नवी दिल्लीत होणं हे उल्लेखनीय आहे कारण सबंध जगाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा सामना करण्याच्या खूप आधीपासून भारत दहशतवादाच्या समस्येने होरपळलेला आहे, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं.  

राजधानी नवी दिल्लीत आज उद्या असे दोन दिवस चालणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील जगभरातील वेगवेगळ्या देश आणि संघटनांचे तब्बल साडेचारशे पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचं उद्घाटन केलं तर उद्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत या परिषदेचा समारोप होणार आहे.

या दोन दिवसात या परिषदेत प्रामुख्याने चार मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होणं अपेक्षित आहे, त्यामध्ये जागतिक दहशतवादाचं स्वरुप आणि त्यांना होणारा अर्थपुरवठा, दहशतवादी संघटनांना आर्थिक रसद मिळण्याचे वेगवेगळे मार्ग, सतत विकसित होत असलेलं तंत्रज्ञान आणि त्याचा दहशतवादी कारवायांसाठी होत असलेला वापर आणि जागतिक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं परस्पर सहकार्य अशा विषयांचा समावेश आहे.

अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय परिषद यापूर्वी 2018 मध्ये पॅरीसला तर 2019 ला मेलबर्नमध्ये झाली होती.