जस्टिस रंजन गोगोई भारताचे नवे सरन्यायाधीश

जस्टिस रंजन गोगोई तीन ऑक्टोबरपासून पदभार सांभाळतील. सरन्यायाधीश म्हणून जस्टिस गोगोईंना 13 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जस्टिस रंजन गोगोई यांची भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा दोन ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत. जस्टिस रंजन गोगोई तीन ऑक्टोबरपासून पदभार सांभाळतील. सरन्यायाधीश म्हणून जस्टिस गोगोईंना 13 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. 17 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत ते भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. कोण आहेत जस्टिस रंजन गोगोई? रंजन गोगोई हे मूळचे आसामचे आहेत. त्यांचे वडील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. जस्टिस गोगोईंचा जन्म 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी झाला. गुवाहटी हायकोर्टात त्यांनी 1978 साली वकील म्हणून आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली. 28 फेब्रुवारी 2001 रोजी त्यांची गुवाहटी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 9 सप्टेंबर 2010 रोजी जस्टिस रंजन गोगोई यांची पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून बदली झाली. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टातच त्यांना बढती मिळाली आणि ते 12 फेब्रुवारी 2011 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती बनले. 23 एप्रिल 2012 रोजी जस्टिस रंजन गोगोई यांची सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता ते 3 ऑक्टोबरपासून सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. जस्टिस रंजन गोगोईंची कारकीर्द जस्टिस गोगोईंची शिस्तबद्ध प्रतिमा तेव्हा समोर आली, जेव्हा त्यांनी माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांना अवमाननेच्या एका प्रकरणात कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. जस्टिस काटजू यांनी केरळमधील सौम्या बलात्कार प्रकरणावर कोर्टाच्या निर्णयावर टीका केली होती. या प्रकरणातील दोषी गोविंदसामीला कोर्टाने फक्त बलात्काराचा आरोपी मानलं आणि हत्येच्या आरोपातून मुक्त केलं. निर्णयानंतर काटजू यांनी निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. जस्टिस गोगोईंनी याला कोर्टाचा अवमान असल्याचं सांगत काटजू यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं की सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींना या पद्धतीने कोर्टात हजर व्हावं लागलं. दरम्यान, नंतर वकिलांच्या विनंतीनंतर काटजू यांना सूचना देऊन सोडण्यात आलं. या वर्षातला 12 जानेवारी हा दिवस कोण विसरु शकतं, जेव्हा इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सुप्रीम कोर्टातील खटले वाटपांवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. या पत्रकार परिषदेमध्ये जस्टिस रंजन गोगोई यांचाही समावेश होता. यामुळे काहींचं मत होतं, की सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी जस्टिस गोगोईंच्या नावाची शिफारस करु नये. पण दीपक मिश्रा यांनी जस्टिस गोगोई यांच्याच नावाची सरन्यायाधीश म्हणून शिफारस केली आणि ती राष्ट्रपतींनी मान्य केली.