Farm Laws Repeal: केवळ पंतप्रधानांच्या घोषणेनं कृषी कायदे रद्द होत नाहीत, त्याची घटनात्मक प्रक्रिया काय?

Farm Laws Repeal: पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरही हे कायदे रद्द होत नाहीत. यासाठी एक घटनात्मक प्रक्रिया होते. ही प्रक्रिया नेमकी कशी होते

कृषी कायदे

Farm Laws Repeal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तो संसदेद्वारे मागे घेतला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

कृषी कायदे रद्द करण्याची संविधानिक प्रक्रिया काय? 
पंतप्रधानांनी घोषणा केली असली तरी हे तीन कायदे अद्याप प्रत्यक्ष रद्द झालेले नाहीत. पंतप्रधानांनी देखील अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील असं सांगितलं आहे.  हे कायदे प्रत्यक्ष रद्द होण्यासाठी सर्वात आधी कायदे मंत्रालयाकडून कृषी मंत्रालयाला एक प्रस्ताव पाठवला जाईल. त्यानंतर कृषी मंत्रालयाचे मंत्री कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेत विधेयक प्रस्तुत करतील. आधी सरकार लोकसभेत विधेयक मांडेल. तिथं चर्चा आणि मतदान होईल. लोकसभेत बिल मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडलं जाईल. तिथंही चर्चा होईल आणि मतदानानंतर मंजूरी घेतली जाईल. दोन्ही सभागृहाच्या मंजूरीनंतर हे बिल राष्ट्रपतींच्या हस्ताक्षरासाठी पाठवलं जाईल. त्यानंतर हे कायदे संविधानिक पद्धतीनं रद्द होतील. 

नेमकं काय म्हणाले मोदी...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की,  देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणले. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. 

काय होते तीन कृषी कायदे 

पहिला कायदा 
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020  

दुसरा कायदा 
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 

तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020