संविधान दिन : कायद्याची भाषा किचकट, सर्वसामान्यांना समजतील असा बदल आवश्यक : पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, येथे मोठी समस्या अशी आहे की ज्याच्यासाठी हा कायदा बनविला गेला आहे त्या व्यक्तीला घटनात्मक आणि कायदेशीर भाषा समजणे कठीण आहे. कठीण शब्द, मोठ मोठी वाक्य, मोठे परिच्छेद, क्लॉज-सर्व कलमं, म्हणजे नकळत एक अवघड सापळा बनतो.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समापन सत्राला संबोधित केले. आपल्या भाषणाच्या सुरूवातीला पंतप्रधान मोदींनी मुंबई हल्ल्यात ठार झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. पीएम मोदी म्हणाले, "आजची तारीख देशातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याशी निगडीत आहे. पाकिस्तानवरुन आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला. अनेक देशातील लोक मारले गेले. मुंबई हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या सर्वांना मी श्रद्धांजली वाहतो."

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे :

• मुंबई हल्ल्यासारख्या षडयंत्रांना परतवून लावणाऱ्या, दहशतवाद्यांना सिमीत करणाऱ्या भारताच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना मी वंदन करतो.
• संविधानाच्या तीन भागांच्या भूमिकेपासून ते मर्यादेपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीचे वर्णन घटनेतच करण्यात आलं आहे. 70 च्या दशकात आम्ही पाहिले की सत्ता विभाजनाची प्रतिष्ठा विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न कसा केला गेला. परंतु घटनेतूनचं त्याचे उत्तर देशाला मिळाले.
• कोरोना साथीच्या काळात भारतातील 130 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी जी परिपक्वता दाखवली त्याचं एक कारण म्हणजे घटनेच्या तीनही भागावर सर्व भारतीयांचा पूर्ण विश्वास आहे. हा विश्वास वाढविण्यासाठी सतत कामही केले गेले आहे.
• कोरोनाच्या काळात जगाने आपल्या निवडणूक प्रक्रियेची ताकद पाहिली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका, निकाल वेळेवर येणे, सहजतेने नवीन सरकार स्थापन होणे इतके सोपे नाही.
• आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जेव्हा देशहित आणि लोकहिताऐवजी विचारांवर राजकारणाचे वर्चस्व असते तेव्हा त्याचे नुकसान देशालाच भोगावे लागते.
• सरदार पटेल यांचे हे स्मारक राजकीय अस्पृश्यता नसल्याचा जिवंत पुरावा आहे. देशाच्या अभिमानापेक्षा महत्त्वाचे काहीही असू शकत नाही.
• आमच्या कायद्याची भाषा इतकी सोपी असावी की सामान्य लोकांनासुद्धा ती समजू शकेल. आम्ही, भारतीय जनतेने ही घटना स्वतःला दिली आहे.
• कालांतराने ज्या कायद्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे त्यांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया देखील सुलभ व्हायला हवी. वर्षानुवर्षे असे शेकडो कायदे काढून टाकण्यात आले आहेत.