PM Modi Meditation in Kanniyakumari : 'आचारसंहितेचं उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्या', मोदींच्या ध्यानधारणेवर निवडणूक आयोगाचा PMOला सूचना

काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती की, कन्याकुमारीमध्ये पंतप्रधान मोदींची ध्यानधारणा सुट्टी शनिवारी लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या टप्प्यातील मतदानासोबत असेल.

PM Modi Meditation in Kanniyakumari

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसांच्या ध्यानधारणेदरम्यान आदर्श आचारसंहितेचे (MCC) उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला सल्ला दिला आहे. पीएमओने बुधवारी आयोगाला पीएम मोदींच्या योजनेची माहिती दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा सल्ला दिला आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती की, कन्याकुमारीमध्ये पंतप्रधान मोदींची ध्यानधारणा सुट्टी शनिवारी लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या टप्प्यातील मतदानासोबत असेल. मतदानापूर्वी 48 तासांच्या ध्याणधारणेमुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. 

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यासाठी परवानगीची गरज नाही 

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, काटेकोरपणे सांगायचे तर पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही, कारण ते कोणतेही भाषण देत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही प्रक्रिया 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटी पाळल्या गेलेल्या प्रक्रियेसारखीच होती, जेव्हा मोदींनी निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्याच्या शांततेच्या काळात बद्रीनाथ आणि केदारनाथला भेट दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, निवडणूक आयोग मीडियाला वार्तांकन करू नये असे सांगू शकत नाही. निवडणूक आयोग म्हणतो, "उद्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या नियुक्त घरामध्ये ध्यान केले आणि प्रसारमाध्यमांनी ते कव्हर केले, तर ते उल्लंघन आहे का? किंवा विरोधी पक्षाने तसे केल्यास ते उल्लंघन आहे का?

पंतप्रधान मोदी मत मागत नाहीत 

धार्मिक स्थळाला भेट देणे आणि धर्माशी संबंधित रंगीत कपडे घालून धार्मिक विधी करणे हे आदर्श आचारसंहितेचे आणि संभाव्यत: मौन कालावधीच्या आसपासच्या कायद्याचे उल्लंघन आहे का, असे विचारले असता आयोगाचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक उमेदवाराला चिन्ह आणि प्रतिकांच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणतात की, पंतप्रधान मोदी मत मागत नाहीत. विरोधकही अशा प्रकारे प्रतीकवादाची मदत घेऊ शकतात. आपण सर्वांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून काम केले पाहिजे. 

ECI ने राहुल गांधींना कारणे दाखवा नोटीस मागे घेतली होती

उल्लेखनीय आहे की, 2017 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मौन कालावधीत टीव्ही मुलाखत दिल्याबद्दल बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस मागे घेतली होती. त्याऐवजी, मूक कालावधी हाताळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 126 मध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केले, कारण कायद्यामध्ये मीडिया आणि ऑनलाइन स्पेसमधील बदल लक्षात घेतले जात नसल्याच्या तक्रारी होत्या.

इतर महत्वाच्या बातम्या