मुलांच्या लग्नाचं वय 18 वर्षे करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

वकील अशोक पांडे यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात मुलाच्या लग्नाचं वय 18 वर्षे करावं, असं म्हटलं होतं. या याचिकेमागे कोणताही योग्य हेतू नसल्याचं मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.

नवी दिल्ली : मुलाच्या लग्नाचं वय 21 वरुन 18 वर्षे करावं अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. या याचिकेमागे कोणताही योग्य हेतू नसल्याचं मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. के. कौल आणि जस्टिस के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आणि याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावला. वकील अशोक पांडे यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात मुलाच्या लग्नाचं वय 18 वर्षे करावं, असं म्हटलं होतं. 18 वर्षे वयाच्या मुलाला मतदानाचा आणि सैन्यात भरती होण्याचा अधिकार आहे. मग 21 वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत लग्नासाठी थांबण्यात कोणताही मुद्दा नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. दरम्यान, कोर्टाने याचिकाकर्त्याला यावर चांगलाच दणका दिला. 50 वर्षीय याचिकाकर्त्याने लग्नाचं वय 18 वर्षे करण्याची मागणी करण्याला अर्थ नाही. एखादा 18 वर्षीय मुलगा याच मागणीसाठी कोर्टात आल्यावर पाहू, असं मत कोर्टाने नोंदवलं. बालविवाह प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार मुलींच्या लग्नाचं वय कायद्याने 18 वर्षे, तर पुरुषांच्या लग्नाचं वय 21 वर्षे आहे.