PIB Fact Check : महागाई भत्तावाढीचा तो मेसेज फेक, सरकारकडून व्हायरल मेसेजबाबत स्पष्टीकरण

PIB Fact Check : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरुन 38 टक्के वाढीचा व्हायरल मेसेज खोटा असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

PIB Fact Check on DA

PIB Fact Check : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 34 टक्क्यांवरुन 38 टक्के वाढीचा व्हायरल मेसेज खोटा असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. "महागाई भत्ता वाढवल्याबद्दल आगामी काळात केंद्राकडून अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. आता महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय झाल्यास केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 38 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यामध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली," अशा आशयाचे मेसेजस व्हॉट्सअॅपसह विविध माध्यमांवर फिरत आहेत.

महागाई भत्त्याच्या अतिरिक्त हप्त्याबाबत व्हॉट्सअॅपवर फिरत असलेल्या संदेशाची सरकारने वस्तुस्थिती तपासली आहे. ट्विटरवरील पीआयबी फॅक्ट चेक हँडलने एका दस्तऐवजाची प्रतिमा शेअर केली जे फेक म्हणजेच बनावट असल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत सरकारी अधिसूचनेसारखे दिसणारे दस्तऐवजावर अर्थ मंत्रालयाचे लेटरहेड आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, "व्हॉट्सअॅपवर फिरत असलेल्या एका आदेशात दावा करण्यात आला आहे की महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता 01.07.2022 पासून प्रभावी होईल." "हा आदेश बनावट आहे. सरकारे असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही," केंद्र सरकारकडून याबाबत अधिकृतपणे ट्वीट करुन याची माहिती देण्यात आली आहे.

An order circulating on #WhatsApp claims that the additional installment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck

▶️This order is #Fake

▶️Department of Expenditure, @FinMinIndia has not issued any such order pic.twitter.com/VQ07ZvpMXE

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 22, 2022

सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या 20 सप्टेंबरच्या बनावट पत्रात असे लिहिले आहे की, "केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना देय असलेला महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या सध्याच्या 34 टक्क्यांवरुन 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै 2022 पासून हा लागू होणार आहे."

त्यात असेही म्हटले आहे की सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतन म्हणजे वेतन मॅट्रिक्समधील विहित स्तरावर सरकारने स्वीकारलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या संरचनेनुसार काढलेल्या वेतनाचा संदर्भ आहे. परंतु त्यात विशेष वेतन इत्यादीसारख्या इतर कोणत्याही प्रकारच्या वेतनाचा समावेश नाही. विशेष म्हणजे सरकारने 23 ऑगस्ट रोजी 25 ऑगस्ट रोजी असाच एक दस्तऐवज डिबंक केला होता.

महागाई भत्ता हा एखाद्याच्या पगाराचा घटक आहे जो वाढत्या महागाईची भरपाई करण्यासाठी समायोजित केला जातो. डीएमध्ये दरवर्षी दोनदा वाढ केली जाते. मार्चमध्ये केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी डीएमध्ये 3 टक्के वाढीची घोषणा केली, ज्यामुळे दर 34 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे समाजमाध्यांवर फिरणाऱ्या त्या मेसेजवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं आहे.