Budget 2025 : गुड न्यूज, 10 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार? अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर केला जाणार आहे. याकडे नागरिकांचं लक्ष लागलंय.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प (Budget) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) येत्या 1 फेब्रुवारीला जाहीर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून कोणत्या घोषणा केल्या जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. नोकरदारांचं देखील अर्थसंकल्पातील निर्णयाकडे लक्ष लागलं आहे. प्राप्तिकराच्या कररचनेत म्हणजेच इन्कम टॅक्स स्लॅब्स (Income Tax Slab) आणि रिबेट संदर्भात काही घोषणा होते का याकडे देखील पगारदारांचं लक्ष लागलं आहे. केंद्र सरकार 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 10 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असं वृत्त आहे. यासंदर्भातील वृत्त बिझनेस स्टँडर्डनं दिलं आहे.
केंद्र सरकार टॅक्स रिजीममध्ये मोठे बदल करुन 10 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करु शकतं, अशी शक्यता आहे. याशिवाय 15 लाख रुपये ते 20 लाख रुपये यादरम्यानच्या उत्पन्नावर 25 टक्क्यांच्या कर लावू शकतं, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकार या दोन पर्यायांवर विचार करत असल्याची माहिती आहे. सध्या 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्तिकर आकारला जातो.
केंद्र सरकारकडून 10 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आणि 15 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर आकारण्याबाबत विचार सुरु आहे. केंद्र सरकारनं या प्रकारचा निर्णय घेतल्यास त्यांना 50 हजार कोटी ते 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा महसूल गमवावा लागू शकतो. शहरातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढावी आणि आर्थिक प्रगतीचा किंवा जीडीपीच्या वाढीचा जो वेग मंदावला आहे, त्याला वेग मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्याबाबत सरकार विचार करु शकतं. कारण,2024-25 या आर्थिक वर्षात दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा दर 5.4 टक्के होता.
सीबीडीटीचे माजी सदस्य आणि पीडब्ल्यूसीचे सल्लागार अखिलेश रंजन यांच्या मते 15 लाख ते 20 लाखांच्या उत्पन्नादरम्यानच्या 25 टक्के प्राप्तिकर आकारणीचा निर्णय सरकारला देखील फायदेशीर ठरु शकतो. कारणं यामुळं करदात्यांच्या हातामध्ये अधिकचा पैसा राहील आणि त्यामुळं त्यांच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढ होईल. फ्रीज, टीव्ही सारख्या वस्तूंची खरेदी त्यामुळं वाढू शकते.
आर्थिक क्षेत्रातील काही जाणकारांच्या मते 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात न्यू रिजीममध्ये बदल केले जाऊ शकतात. वेद जैन अँड असोसिएटसचे भागीदार अंकित जैन यांनी ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये रद्द करु नये अशी भूमिका मांडली. त्यामध्ये करदात्यांच्या घरभाडे, गृहकर्ज परतावा, शाळेची ट्युशन फी या गोष्टींचा वाचर केला जातो.
दरम्यान, आता 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून नेमकी कोणती घोषणा होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
