Monsoon Session 2026 : काय आहे 'मिशन 360'? बजेट सत्रानंतर कसं बदललं संसदेचं गणित? मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पास होणार का?

Monsoon Session 2026 : संसदेच्या मान्सून सत्रात 131 वे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (Delimitation Bill) मंजूर करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न होणार आहेत. यावेळी संख्याबळाचं संपूर्ण गणित बदलल्याचं चित्र आहे. 

Monsoon Session Delimitation Bill 2026

Source : abp majha

Parliament Monsoon Session 2026 : येत्या 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या मान्सून सत्रात मोदी सरकार पुन्हा एकदा 'संविधान (131 वे संशोधन) विधेयक 2026' म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे. यापूर्वी एप्रिल 2026 मधील बजेट सत्रात हे विधेयक अवघ्या 54 मतांमुळे फेटाळले गेले होते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत संसदेतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. विरोधी आघाडीत पडलेली फूट आणि प्रमुख पक्षांमधील बंडखोरीमुळे एनडीएचे (NDA) बळ वाढले असून यंदा हे विधेयक मंजूर होणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांची रणनीती ठरवण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची मागणी केली आहे. विधेयकाचा अंतिम मसुदा पाहिल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे खरगे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

Delimitation Bill 2026 : काय आहे 131 वे सुधारित विधेयक?

या विधेयकात प्रामुख्याने दोन महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:

1. लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या 543 वरून वाढवून 850 पर्यंत करणे.
2. महिलांसाठीचे 33 टक्के आरक्षण (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लागू करणे.

या विधेयकानुसार, प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागा निश्चित केल्या जातील. मात्र, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा याला तीव्र विरोध आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवणाऱ्या या राज्यांच्या जागा कमी होऊन त्यांची राजकीय ताकद घटेल, अशी भीती त्यांना सतावत आहे.

April 2026 Parliament Vote : एप्रिलमध्ये कसे पडले होते विधेयक?

17 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेत या विधेयकावर मतदान झाले होते. त्यावेळी एकूण 528 खासदारांनी मतदान केले. संविधान संशोधनासाठी दोन-तृतियांश बहुमताची म्हणजेच 352 मतांची गरज होती. परंतु, सरकारच्या बाजूने केवळ 298 मते पडली, तर विरोधात 230 मते पडली. परिणामी, अवघ्या 54 मतांमुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (TMC), डीएमके (DMK), शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), सपा आणि आरजेडी या पक्षांनी एकत्र येत हे बिल पाडले होते.

Parliament Seat Equations Change : तीन महिन्यांत बदललेले संसदेचे गणित

गेल्या तीन महिन्यांत 1985 च्या पक्षांतरबंदी कायद्यानंतरचे सर्वात मोठे पक्षांतर पाहायला मिळाले आहे. चार विरोधी पक्षांमधील तब्बल 37 खासदार फुटून सत्ताधारी एनडीएच्या गोटात सामील झाले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाच्या 20 खासदारांनी बंडखोरी करत 'नॅशनल कॉमन पीपुल्स इनिशिएटिव्ह' (NCPI) हा नवीन गट स्थापन केला असून एनडीएला पाठिंबा दिला आहे. 

त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटातील 6 खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल झाले. त्या आधी आम आदमी पक्षाच्या 7 खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

या सर्व घडामोडींनंतर एनडीएचे संख्याबळ 292 वरून थेट 329 वर पोहोचले आहे. सध्या लोकसभेत तीन जागा रिक्त असल्याने दोन-तृतियांश बहुमताचा आकडा 360 वर आला आहे. म्हणजेच एनडीए आता बहुमताच्या जादूई आकड्यापासून अवघ्या 31 मतांच्या अंतरावर आहे.

Mission 360 NDA Strategy : एनडीएचे 'मिशन 360' 

एनडीएने दोन-तृतियांश बहुमत गाठण्यासाठी 'मिशन 360' अंतर्गत प्रादेशिक पक्षांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.

तामिळनाडूमधील डीएमकेने 'INDIA' आघाडीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. जर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये 50 टक्के जागा वाढवण्याची हमी दिली, तर डीएमके पाठिंबा देऊ शकते, अशी माहिती आहे.

त्याचवेळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही प्रत्येक राज्यात 50 टक्के जागा वाढवण्याची लेखी हमी मिळाल्यास विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू, असे म्हटले आहे. संजय राऊत यांनीही विरोधी पक्षांनी सूचवलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारल्यास पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

डीएमके (22 खासदार) आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट (8 खासदार) यांनी पाठिंबा दिल्यास एनडीएचा आकडा 359 वर पोहोचेल आणि इतर मित्रपक्षांच्या मदतीने 360 चा टप्पा सहज पार करता येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

ही बातमी वाचा: