AI Deepfake Ban Rules : एआय डीपफेकवर केंद्र सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक; आक्षेपार्ह फोटो-व्हिडीओ 3 तासांत हटवावे लागणार

Central Government Strict Rules On AI : केंद्र सरकारकडून आदेश मिळाल्यानंतर एखादा व्हिडीओ हटवण्यासाठी कंपन्यांना आधी 36 तासांचा अवधी मिळायचा. नव्या नियमानुसार तो आता 3 तास इतका आहे. 

Central Government Strict Rules On AI

Source : abp majha

नवी दिल्ली : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) माध्यमातून तयार केले जाणारे बनावट फोटो, व्हिडीओ आणि ऑडिओ अर्थात 'डीपफेक' (Deepfake) चा वाढता धोका रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी आयटी नियमांमध्ये करण्यात आलेला बदल केंद्र सरकारने आता लागू केला आहे.  

केंद्र सरकारच्या या नव्या नियमानुसार, आता कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह AI कंटेंटवर अवघ्या 3 तासांच्या आत कारवाई करून तो सोशल मीडियावरून हटवणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे.

Mandatory AI Labeling : एआय कंटेंटवर लेबल अन् 'मेटाडेटा' अनिवार्य

सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, जर कोणी AI च्या मदतीने फोटो, व्हिडीओ किंवा ऑडिओ कंटेंट तयार करत असेल आणि तो कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकार्य असेल, तर त्यावर 'हा कंटेंट AI द्वारे तयार केला आहे' असा स्पष्ट लेबल लावणे बंधनकारक असेल. याशिवाय त्या कंटेंटसोबत तांत्रिक डेटा म्हणजेच 'मेटाडेटा' (Metadata) समाविष्ट करावा लागेल, जेणेकरून त्याची मूळ ओळख पटवणे शक्य होईल. नागरिकांची फसवणूक टाळणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

AI Deepfake Takedown Time Limit : 36 तासांऐवजी आता 3 तासांत कारवाई 

केंद्र सरकारने कंटेंट हटवण्याच्या कालावधीत सर्वात मोठा बदल केला आहे. न्यायालय किंवा सरकारकडून एखादा बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्याचे आदेश मिळाल्यास, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना तो कंटेंट हटवण्यासाठी आधी मिळणारा 36 तासांचा अवधी आता रद्द करण्यात आला आहे.

कंपन्यांना आता अवघ्या 3 तासांच्या आत असा कंटेंट सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवावा लागेल. अश्लीलता, बनावट ओळख किंवा वैयक्तिक फोटोंचा गैरवापर यांसारख्या गंभीर तक्रारींवर अतिशय जलद गतीने कारवाई करावी लागेल.

Strict Ban On AI Categories : कोणत्या AI कंटेंटवर पूर्णपणे बंदी?

खालील प्रकरणांमध्ये AI कंटेंट कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे,

कोणाचीही बनावट ओळख निर्माण करणे किंवा डीपफेक व्हिडीओ किंवा ऑडिओ बनवणे.

परवानगीशिवाय कोणाचेही खाजगी फोटो अथवा व्हिडीओ प्रसारित करणे.

बाल लैंगिक शोषणाशी (CSAM) संबंधित कंटेंट.

दिशाभूल करणारी, खोटी माहिती आणि अफवा पसरवणे.

देशाची सुरक्षा किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणारा मजकूर.

AI Deepfake New Rule : नियम न पाळल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना केवळ तक्रारीची वाट न पाहता AI आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून असा बेकायदेशीर कंटेंट स्वतःहून रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर एखाद्या कंपनीने या IT नियमांचे उल्लंघन केले, तर IT कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण (Safe Harbour) काढून घेतले जाईल. याचा अर्थ त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला गुन्ह्यात थेट भागीदार मानून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

AI Deepfake Victim Support Options : डीपफेकचे शिकार झाल्यास काय करावे?

जर कोणी तुमचा बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला असेल तर:

1. संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्वरित तक्रार नोंदवा.
2. समाधान न झाल्यास ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीकडे (GAC) अपील करा.
3. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर (cybercrime.gov.in) तक्रार दाखल करा.
4. सायबर हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधा किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) नोंदवा.

सरकार AI च्या विकासाला रोखत नसून त्याचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करत आहे. 'इंडिया AI मिशन' अंतर्गत IIT जोधपूर, IIT मद्रास आणि IIT खरगपूर या संस्थांमध्ये डीपफेक ओळखणारे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे.

ही बातमी वाचा: