Monsoon Session: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अजेंडा निश्चित; खासदार फोडाफोडीने चर्चेत आलेलं वादग्रस्त मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा मांडणार की नाही?

Monsoon Session: पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै रोजी सुरू होईल आणि 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. 25 दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 19 बैठका होतील.

Monsoon Session

Source : ABP Majha

Monsoon Session: सरकारने 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अजेंडा निश्चित केला आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, लोकसभेत सात विधेयके सादर केली जातील. यामध्ये वंदे मातरमच्या अपमानाशी संबंधित विधेयके आणि परकीय योगदान कायद्यातील (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन ॲक्ट) दुरुस्तीचा समावेश आहे. विधेयकांच्या तात्पुरत्या यादीत सध्या कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकांचा, जसे की मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला सुधारणा (विमेन्स अमेंडमेंट्स) यांचा उल्लेख नाही. पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै रोजी सुरू होईल आणि 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. 25 दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 19 बैठका होतील. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांचे नेते सरकारच्या अजेंड्यावर आणि अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करायच्या मुद्द्यांवर रणनीती आखण्यासाठी भेटतील. या पावसाळी अधिवेशनात, काँग्रेससह विरोधी पक्ष नीट-यूजी पेपरफुटी, इतर भरती परीक्षांमधील अनियमितता, अयोध्या राम मंदिर देणगी वाद, E20 इंधन आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत.

या सात विधेयकांपैकी दोन जुनी  

या सात विधेयकांपैकी दोन, परकीय योगदान कायदा (FCRA) आणि विकासित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान, ही जुनी आहेत. परकीय योगदान विधेयक 25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि शिक्षण पाया विधेयक 15 डिसेंबर 2025 रोजी सादर करण्यात आले. शिक्षण विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. आयकर विधेयक, 2026 आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक अध्यादेशांची जागा घेतील. जन्म आणि मृत्यू, वंदे मातरमचा अपमान आणि एमएसएमई (MSMEs) संबंधित तीन विधेयके प्रथमच सादर केली जातील.

सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची विनंती 

दरम्यान, काँग्रेस पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राम मंदिरातील अर्पण चोरी आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. इतकेच नाही, तर सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकांनाही विरोध करेल. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 131व्या घटनादुरुस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले. त्यांनी सरकारच्या दुरुस्ती प्रस्तावांवर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली. ही बैठक सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी झाली. मल्लिकार्जुन खर्गे, शशी थरूर आणि जयराम रमेश यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

तर आम्ही पूर्ण पाठिंबा देऊ

जयराम रमेश म्हणाले, "संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकार जी महत्त्वाची विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे, त्याला पक्ष तीव्र विरोध करेल." ते पुढे म्हणाले, "देणग्यांची चोरी आणि विश्वासघात यांसारखे अनेक मुद्दे आम्ही विशेषतः उपस्थित करणार आहोत. भगवान श्रीराम मंदिराबाबत दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत." "अयोध्येत भाजप आणि आरएसएसने रचलेल्या घोटाळ्याचा मुद्दा आम्ही निश्चितपणे उपस्थित करू. तसेच नीट (NEET) आणि E20 घोटाळ्यांसारखे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यात भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते आणि त्यांचे पुत्र सामील आहेत."

इतर महत्वाच्या बातम्या