Parliament Special Session: संसदेतील खासदार संख्या 33 टक्क्यांनी वाढणार, आज नव्या संसदेत निर्णय होण्याची शक्यता

Parliament Special Session: पंतप्रधान मोदी आज महिला खासदारांना संबोधित करण्याची शक्यता आहे. दुपारी 1 नंतर लोकसभेचं सत्र सुरू होणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असणार आहे. 

Parliament Special Session

Parliament Special Session:  संसदेबद्दल (Parliament of India) एक अतिशय मोठी बातमी आहे. सोमवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला तत्वतः मंजुरी मिळाल्याचं समजतंय. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकसभेतील जागा 33 यांनी वाढवल्या जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे, सध्या लोकसभेत 543 आहेत, यामध्ये 33 टक्यांची वाढ झाली तर जवळपास 180 वाढतील, आणि लोकसभेतील संख्या 723 ते 725 च्या आसपास जाईल. हे दोन्ही निर्णय आजच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आणि याबाबतच पंतप्रधान मोदी आज महिला खासदारांना संबोधित करण्याची शक्यता आहे. दुपारी 1 नंतर लोकसभेचं सत्र सुरू होणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असणार आहे. 

 संसदेची सध्याची क्षमता ही 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात 2001 पर्यंत पुनर्रचना होणार नाही असा ठराव केला नंतर संसदेमध्येच ठरावाद्वारे ही मुदत 2026 पर्यंत वाढवली गेली. गेल्या पाच दशकांपासून त्यामुळे खासदारांच्या संख्येत कुठलाही बदल झालेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येनुसार लोकप्रतिनिधींची संख्या सुद्धा बदलली पाहिजे अशी देखील मागणी होत असते. 

नव्या संसदेत कशी असणार आहे रचना?

जुन्या संसदेत संयुक्त अधिवेशनाची वेळ आली तर ते सेंट्रल हॉलमध्ये होत होतं. नव्या संसदेत मात्र राज्यसभा आणि लोकसभेचे खासदार एकत्र बसू शकतील अशी लोकसभेची रचना करण्यात आली आहे. लोकसभेतच जवळपास 1280 खासदार प्रसंगी बसू शकतील अशी रचना करण्यात आली आहे. जुन्या संसदेच्या सेंट्रल हॉलची क्षमता 436 इतकीच होती. 

पाच दशकांपासून खासदारांची संख्या वाढत नसल्याने मागे देशाचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत नेते प्रणव मुखर्जी यांनीही त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. लोकांच्या नव्या गरजांनुसार लोकसभेची संख्या किमान 1000 असली पाहिजे असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. आता 2024 च्या निवडणुकीला तर एक वर्षापेक्षा देखील कमी अवधी उरला आहे त्यामुळे ही पुनर्रचना या टर्म ऐवजी पुढच्या टर्म मध्ये होण्याची देखील अधिक शक्यता आहे.

लोकसंख्येनुसार खासदार ठरणार असल्याने देशात उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताची राजकीय रचना सुद्धा बरीच बदलणार आहे. उत्तर भारतात हिंदी पट्ट्यात किमान 22 खासदार वाढतील. तर तुलनेने दक्षिण भारतात मात्र कमी खासदार असतील. दक्षिण भारतात फारसा प्रभाव नसलेल्या भाजपसाठी ही रचना सोयीची ठरू शकते. 

हे ही वाचा :